त्रिवेणी।नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीस्थित फलफूलचोक–बालुवाडाँडा–बोझापोखरी सडक निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बितेको छ । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रलाई सदरमुकामसँग जोड्ने सडकका रुपमा रहेको यस सडक सात वर्ष पूरा हुँदासमेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो ।
फलफूल चोक–बालुवाडाँडा–बोझापोखरी बीस किलोमिटर सडक निर्माण विसं २०७४ मा अघि बढेको थियो । बीस किलोमिटरमध्ये १४ किलोमिटरसम्म कालोपत्रे गर्ने र छ किलोमिटरमा सव बेससम्मको काम गर्ने गरी सन्तोषी–रौताहा–हरिहरि जेभिले सम्झौता गरेको थियो ।
करिब रु ४० करोडको लागतमा स्तरोन्नति अघि बढाएको यो खण्डमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर हिमांशु कुँवरले बताए ।
यस खण्डको पछिल्लोपटक थपिएको म्याद गत चैतमा सकिएको छ । अहिले म्याद थप नभए पनि निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको इन्जिनियर कुँवरले बताए। बीस किलोमिटरमध्ये करिब सात किलोमिटरमा कालोपत्रेको काम भएको छ । सात किलोमिटरमा नाला निर्माण गर्ने र सब बेसको काम भएको उनले बताए। बाँकी छ किलोमिटरमा केही क्षेत्रमा पहिरोले क्षति पुर्याएकाले सफा गरेर काम सब बेसको काम गर्न बाँकी छ ।
निर्माण कम्पनीले नियमित काम गरे असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुन इन्जिनियर कुँवरले बताए। एकैपटक निर्माण सुरु भएको पोखरी–कोखेटार सडक भने गत वर्ष नै निर्माण सकिएको छ । पहिलो खण्डमा पाङ्गे क्षेत्रमा पहिरोका कारण काम गर्न असजिलो रहेको इन्जिनियर कुँवरले बताए । यस खण्डमा हालकै सम्झौताबाट पहिरो नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले बताए ।
कावासोतीको फलफूल चोकबाट सुरु हुने यो सडक बालुवाडाँडा, कुमसोत, पोखरी हुँदै बुलिङटारस्थित कालीगण्डकी करिडोरको कोखेटारमा जोडिन्छ । यस सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका पालिका बुलिङटार, बौदीकाली र हुप्सेकोटको केही वडाका बासिन्दालाई सदरमुकाम कावासोती आउन सहज हुनेछ । साथै कावासोतीबाट कालीगण्डकी करिडोर पुगेर तनहुँको भिमाद, खैरेनीटार हुँदै पोखरा जानसमेत सहज हुनेछ ।
जिल्लाका लागि महत्वपूर्ण सडक भएकाले निर्माण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माको भनाइ छ । केही दिनअघि मात्रै आफूले बालुवाडाँडा क्षेत्रमा बाटो निर्माणको निरीक्षण गरी सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई अनुरोध गरेको उनले बताए।
यो बाटो निर्माणको काम सकिँदा पहाडी क्षेत्रबाट सिधै सदरमुकाम आउन सहज हुने हुँदा यसले पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावतमा सुविधा मात्रै नभएर सो क्षेत्रका कृषिउपजको बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने जिसस प्रमुख विश्वकर्माले बताए ।
