काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२३ सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । महासङ्घद्वारा आज जारी एक विज्ञप्तिमा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी ५८ घटना अभिलेख भएको उल्लेख छ ।
“विगतका वर्ष मा जस्तै यसवर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका विभिन्न घटना नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा अभिलेख भएका छन् । यसवर्ष पत्रकारको पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौतिको विषय बनेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ
महासङ्घका अनुसार सन् २०२३ मा अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ को तुलनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन् । सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना रेकर्ड भएका थिए ।
सन् २०२३ मा विभिन्न घटनामा १३ पत्रकार महिला र ७४ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन् । सन् २०२२ मा एक सय ३२ पुरुष र १८ पत्रकार महिला प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै सन् २०२४ मा पाँच वटा सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने २०२२ मा छ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सन् २०२३ मा विभिन्न सञ्चार गृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेशागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतिको रुपमा लिएको उल्लेख गरेको छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासङ्घले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
महासङ्घले सन् २०२४ मा श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक–पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्नेलगायतका कार्य सन् २०२३ मा भएका छन्”, महासङ्घले भनेको छ, “महासङ्घ राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिवद्ध हुन आग्रह गर्दछ ।”
सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको महासङ्घको टिप्पणी छ । महासङ्घकै संलग्नतामा मस्यौदा भएका सञ्चारसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासङ्घले सचेत गराउँदै आएको महासङ्घले बताएको छ ।
