काठमाडौं । सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री चलखेलबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, रितेशकुमार शाक्य, आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन्। समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न ३० दिनको कार्यादेश दिइएको छ। संसदको लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
एनसेलले भने नेपालको कर कानुन उल्लंघन गरेर कुनै पनि कारोबार नगरेको स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै एनसेलले भनेको छ, ‘एनसेल आजको दिनसम्मको सबै कर दायित्त्वहरु सम्पूर्ण रुपमा पालना गरेको छ र यसको प्रमाणीकरण कर कार्यालयबाट भएको छ । साथै यो कारोबारलाई लिएर कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा नेपालको कानुनअनुसार यसको पालना गरिनेछ । यस प्रक्रियामा एनसेल कर कानुनको पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ र आफ्ना सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई एनसेल एक जिम्मेबार वित्तीय अभ्यास पालना गर्ने कम्पनी भएको सुनिश्चित गराउन चाहन्छौँ ।’
एनसेलले पछिल्लो सेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको बताएको छ । ‘यस सेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन कम्पनीको कार्यसम्पादनको आधारमा बिक्रेता कम्पनीले निश्चित समयावधिभित्र प्राप्त गर्नेछ । यस बाहेक यो परिवर्तनकारी सम्झौताले एनसेललाई नेपाली मूलको बृहत्तर स्वामित्वसहित कम्पनी र व्यवस्थापनतर्फ एनसेलको विकासलाई डोर्याउनेछ,’ उसले भनेको छ ।
