काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–३ चक्खुस्थित मापदण्डविपरीत सञ्चालित एक खानेपानी उद्योग सिल गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसमेतको टोलीले आज बुधबार नाम ठेगाना नखुलेको एक उद्योगको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सिल गरेको हो।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षक पद्मराज भुसालले उद्योगको भौतिक, पूर्वाधार प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत रहेका कारण अनुगमन टोलीले प्रशोधन कक्षको दुई ढोकामा सिलछाप गरी उत्पादन कक्ष बन्द गराएको जानकारी दिए।
सेवा प्रदायकको दर्ता प्रमाणपत्र र सञ्चालक फेला नपरेको तर उद्योग परिसरभित्र ‘कञ्चनजङ्घा नेचुरल स्प्रिङ मिनरल वाटर इन्डस्ट्रीज’ लेखेको स्टिकर, जार भर्ने धारामा कपडा लगाएको, कार्यालय कक्षको भित्तामा नेपाल बोटल वाटर उद्योग सङ्घले मेरिना कायस्थलाई सहकोषाध्यक्षको प्रमाण पत्र दिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रमाण फेला परेका छन्।
सम्बन्धित स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रभाग, टोखासहित अनुगमन टोलीले मापदण्डविपरीत सञ्चालित उक्त उद्योगको मुचुल्का खडा गरी उत्पादन कक्ष बन्द गरेको हो।
उक्त टोलीले आजै आक्वा मिनरल्स नेपाल प्रालि र ग्राण्ड खानेपानी सेवा प्राइभेट लिमिटेडको पनि अनुगमन गरेको छ। खानेपानी गुणस्तरका पारामिटरमध्ये केही परीक्षण गरिएकामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको तर थप परीक्षणको विवरण आउन बाँकी रहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जिव विक्रम राणाले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा सम्बन्धित टोलीले मङ्गलबार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–४, थलीस्थित उत्तरबाहिनी फुड एण्ड वेभरेज प्रालिमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा खानेपानीको गुणस्तरमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभएको जनाएको थियो।
प्रालिमा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डमा उल्लेखित पारामिटरमध्ये पीएच स्केल ९हाइड्रोजन विभव० मापन गर्दा ५ दशमलव ५ रहेको पाइएको छ। यसमा पीएच स्केलको स्तर न्यूनतम मापदण्ड ६ दशमलव ५ हुनुपर्ने छ। प्रालिले उपभोक्तालाई पानीको गुणस्तर र स्वच्छतातर्फ ध्यान दिन नसकेको अनुगमनका क्रममा पाइएकोे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए।
खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी लिएका उपभोक्ता समिति, संस्थागत वा निजी कम्पनी जस्ता सेवा प्रदायक संस्था कानुनतः उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पानी बिक्री वितरणका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। खानेपानी सञ्चालन प्रणालीको उचित रेखदेख, निरीक्षण, सम्भार, नियमित परीक्षण र पानी उपचार विधिको अवलोकन गर्ने जिम्मेवार पक्ष सेवा प्रदायक नै हो र उपभोक्तालाई सुरक्षित तथा गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सेवाप्रदायको हुन्छ। तर व्यवहारमा भने सो नभएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये ५७ प्रतिशत परिवारले धारा तथा पाइपको पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। २९ दशमलव आठ प्रतिशतले ट्युबवेल तथा हातेपम्पबाट, चार दशमलव छ प्रतिशतले जार तथा बोतलबाट, तीन दशमलव नौ प्रतिशतले मूल धाराबाट, दुई दशमलव एक प्रतिशतले खुला इनार तथा कुवाबाट, एक दशमलव पाँच प्रतिशतले ढाकिएको इनार तथा कुवाबाट र शून्य दशमलव चार प्रतिशतले नदी तथा खोलाको पिउने पानी प्रयोग गरेका छन्।
