भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी ९कवाडी० वस्तुमा कर सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।
देशको आर्थिक अवस्थाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नमै समस्या भइरहँदा महानगरले थप कर असुल्न ठेक्का लगाउन लागेको गुनासो उनीहरूको छ । व्यवसायीले आइतबार महानगरपालिका परिसरमा धर्ना दिएका थिए ।
सङ्घका अध्यक्ष शङ्करबहादुर खत्री क्षेत्रीले महानगरपालिकाले संविधानविपरीत कर उठाउन लागेको जनाउँदै त्यसले व्यवसाय पलायन हुने अवस्था आउने बताए । उनले भने, “कर उठानका लागि महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वानको सूचना निकालेको छ, त्यस प्रक्रियामा हाम्रो असहमति रहेको छ ।” उनले महानगरपालिको बोलपत्रको प्रक्रिया रोकेर स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरे । उनले आफूहरु सिधै महानगरपालिकालाई कर तिर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष खत्रीले व्यवसायीसँग महानगरपालिकाले समन्वय नगरेको र छलफलसमेत गर्न नमानेको गुनासो गरे । व्यवसायीले गत बिहीबार उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीलाई भेटेर निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । तर उपप्रमुख अधिकारीले व्यवसायीका कुरा नसुनेको सचिव पुरन मल्ल ठकुरीले बताए ।
उनले यही अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको बताए । उनले कवाडीजन्य वस्तु निकासी गर्दा ठाउँठाउँमा कर लिने गरिएका कारण हैरानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरे ।
संविधानले कुनै पनि वस्तुको स्वरुप परिवर्तन नभएसम्म एउटै खालको कर दोहोराएर लिन नपाइने व्यवस्था रहेको सङ्घले जनाएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा करिब ७५ व्यवसायीले सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी (कवाडी) वस्तुको व्यवसाय गर्दै आएका छन् । महानगरभित्र करिब एक हजार पाँच सय जना यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
घर–घर पुगेर साइकलमा कवाडी सामान सङ्कलन गर्नेको सङ्ख्या चितवन जिल्लाभरमा करिब चार हजार पाँच सय छ । उनीहरूले सङ्कलन गरेका फलाम, तामा, पित्तल, बोतल, सिसा, प्लास्टिक, कागज, पुराना जुत्ता, चप्पललगायतका सामान पुनःउपयोगका लागि उद्योगमा पठाइन्छ । धेरैजसो समान भारत पठाइने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र उत्पादन हुने कवाडीजन्य वस्तुमा कर लगाउन खोजिएको हो ।
कवाडी सामानमा प्रतिगोटा तथा प्रतिकेजी निश्चित कर लगाउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएपछि व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका गत भदौ २४ गते कर सङ्कलनका लागि दुई वर्षको ठेक्का आह्वान गरेको छ ।
