सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (बास) सेवाहमा विश्वव्यापी, समतामूलक, समावेशी र दिगो पहुँचका सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै दिगो विकास लक्ष्यअनुरूपका राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरी खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आज सम्पन्न भएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा मङ्गलबारदेखि सुरु सम्मेलनले जनस्वास्थ्य, वातावरणीय दिगोपना र सामाजिक विकास प्रवर्द्धनमा बासको महत्वपूर्ण योगदान रहने निष्कर्षसहित जारी २० बुँदे घोषणापत्रमा समन्वय, सहयोग र क्षेत्रगत साझेदारीलाई फराकिलो बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
सम्मेलनपछि बुधबार जारी घोषणापत्रमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बास नीति २०२३, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०२२ लाई मध्यनजर गर्दै तेस्रो खानेपानी सरसफाइ सम्मेलन २०२३ ले सिफारिस गरेका विषयलाई देशको क्षेत्रगत विकास, योजना र अद्यावधिक योजनामा सामेल गर्न अनुरोध गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई उत्प्रेरित गर्दै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न विश्वव्यापी, समतामूलक, दिगो खानेपानी तथा सरसफाइका सेवा प्राप्त गर्नका लागि सरोकारवालाबीच समन्वयका संयन्त्रको विस्तार गर्ने तथा विश्वसनीय र सुधारिएको सेवा प्रदानका लागि सेवा प्रदायकलाई दक्ष बनाउन उपयुक्त अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रका साथै वास प्रणाली सुदृढीकरणका लागि स्थापित संस्थागत र सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
सम्मेलनले सरसफाइ सेवाका सम्बन्धमा सरसफाइ मूल्य शृङ्खलामा पानी र सरसफाइ सेवाको म्यापिङ, सहजीकरण, इजाजतपत्र, नियमन र मानकीकरणका लागि कार्यक्रम गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनले सबै तहमा अनिवार्यरूपमा बास सेवाको नियमनका लागि स्थापित संस्थालाई परिचालन गर्ने र नियामक संस्थाको उपयुक्त क्षमता निर्माण पनि निष्कर्ष निकालेको छ।
सुरक्षितरूपमा व्यवस्थित खानेपानी आपूर्ति सेवामा पहुँचको सुनिश्चिता गर्ने, खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन र निगरानीमा स्थानीय सरकार र अन्य सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तरको मापदण्डअनुरूप सेवा सुनिश्चित गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सरसफाइ र स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाव्यापी समावेशी सरसफाइ दृष्टिकोण अपनाउने र घरेलु फोहर पानीलाई जम्मा गर्ने, ढुवानी, प्रशोधन र सुरक्षितरूपमा विसर्जन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनेस पुनःप्रयोगको अर्थतन्त्रका सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै मल, मूत्र र ठोस फोहरलाई सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ।
यस्तै अन्तरक्षेत्रीय संवाद, समन्वय, सहयोगमा शिक्षा र पहलका लागि सूचना रणनीतिक योजना तयार गर्ने, प्रणालीगत सेवा प्रदेश र स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न र नियमन बढाउन मद्दत गर्न सङ्घीयस्तरको संरचना निर्माण गर्ने, विश्वव्यापी, समतामूलक, समावेशी र दिगो सेवा प्रवाहका लागि तीन तहका सरकारको क्षमता विकास गुरुयोजना तयार गरी परिचालन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
तीन तहका सरकारबाट सबै स्थानीय तहमा हात धुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आधारभूत योजना निर्माण गर्ने, सरसफाइ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य क्षेत्रीय योजनासँग जोडेर काम गर्ने, कुशल, सहयोगी र समावेशी बास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान र सिकाइका लागि शिक्षा र अनुसन्धान संस्थासँग समन्वय गर्ने, निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र लगानीको लाभ उठाउँदै पूर्वाधार र सेवामा रूपान्तरणकारी प्रविधिको प्रयोगसहित सेवा प्रवाहमा वृद्धि गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै घोषणापत्रमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न र लगानी सुरक्षित गर्न बलियो आर्थिक खाका र बास वित्तीय रणनीति तयार गरेर परिचालन गर्ने एवं समावेशी, हरित, लचिलो र समावेशी विकासँग बास लगानीलाई पङ्क्तिबद्ध गर्ने, तीनै तहका सरकार र क्षेत्रका सरोकारवालालाई समर्थन गनर्, जलवायु लचिला बास सेवा वितरण ढाँचा र मापदण्ड विकास गर्ने तथा जलवायु र प्रकोप प्रतिरोधी बास योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ।
घोषणापमा बास क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिँदै अग्रपङ्क्तिका सरसफाइ कामदारका लागि व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेलगायत समतामूलक पहुँच, अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, तीन तहका सरकारबीच अन्तरक्षेत्रीय सहकार्यमा सुधार गर्दै सरसफाइ सङ्घसङ्गठनसँग समन्वय गर्ने, जसका लागि उपयुक्त आमसञ्चारमाध्यमको प्रयोगमार्फत समन्वय र सुसूचित गर्न पहल गर्ने तथा समुदाय र सार्वजनिक संस्था दुवैमा बास सेवाको कार्यान्वयन र वितरणका लागि अन्तरक्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने उल्लेख छ।
साथै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमार्फत जलस्रोतको संरक्षण, जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण, वासक्षेत्र र तिनका जलाधारमा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
