सरकारले सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना तयार पारेको छ।
मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि सार्दै उक्त परिमाणमा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो। सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ। बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार पारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ।
कार्यदलमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके, प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराज अधिकारीलगायतका सदस्य थिए। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गत असार २६ गते सो कार्यदल गठन गरेका थिए।
सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको छ। सो प्रतिवेदन सम्बद्ध सरोकार भएका निकायबीच थप विस्तृत छलफल गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता भएको तथा बङ्गलादेशले पनि सन् २०४० सम्म नेपाललगायतका देशबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताइरहेको बेला सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको हो।
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको छ।
सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर बिजुलीको माग २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तय गरेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। त्यसमा १५ हजार मेगावाट बिजुली अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि कुल ४६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने देखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ। लगानीको व्यवस्था नै गर्दा सरकारको प्रमुख दायित्व रहनेछ। यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अलावा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेछ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म दुई दशमलव छ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थप ३९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको स्रोतको भने खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०३५ सम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आठ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारको बजेटको वार्षिक वृद्धिदरलाई ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई आधार बनाएको बताए। उनले पछिल्लो कार्ययोजना तथ्यमा आधारित भएर निर्माण गरिएको बताए। त्यसो त यसअघि पनि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। सरकारले ९९ बुँदे कार्ययोजना, ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजना, लोडसेडिङ अन्त्यको कार्ययोजना बनाएर लागू गरेको थियो। सरकारको जोडकै कारण मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार आयोजना तथा प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि जलवायु लगानीमार्फत दुई अर्ब डलर प्राप्त हुनेछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका कम भए पनि त्यसको प्रभावबाट नकारात्मक जोखिममा परेका केही देशमध्ये हाम्रो देश अग्रस्थानमा छ। सोही कारण पनि जलवायु लगानीबाट नेपालले विश्वव्यापीरूपमा समन्वय गर्न सकेको खण्डमा ठूलो रकम प्राप्त हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालजस्ता देशले भोगेको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै ठूला र विकसित देशलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस्तै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेटरी प्रणालीमार्फत सन् २०३५ सम्म थप ५० करोड डलर लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र ऋणपत्रमार्फत थप १२ अर्ब डलर जुट्ने जनाइएको छ। त्यस्तै आन्तरिक खपत बढाउन प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
उक्त कार्ययोजना पूर्णरूपमा लागू भएको खण्डमा मुलुकको जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग भई गुणस्तरीय र भरपर्दोरूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछ। यस्तै आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्तिका लागि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने तथा आन्तरिक खपत पूर्ति भएपछि बाँकी हुने विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सकिने हुँदा राज्यको व्यापार घाटाको स्थितिमा सुधार आउनेछ। ऊर्जा विकाससम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ।
सोही प्रतिवेदनअनुसार एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि मात्रै व्यवस्थापक तहमा न्यूनतम ५० जनाले रोजगारी पाउनेछन्। यस्तै इज्जिनियरतर्फ झण्डै छ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन्। सुपरीवेक्षक, फोरमेनजस्ता कार्यस्थलमा नेतृत्व गर्ने जनशक्तितर्फ झण्डै दुई हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन्।
विभिन्न सीप र दक्षता भएका कामदारतर्फ झण्डै छ हजार जना र सामान्य कामदारतर्फ २५ हजार बराबरले रोजगारी पाउने भएकाले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नागरिकलाई समेत स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध हुनेछ। यसै आधारमा २८ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्दा सोहीअनुसारको रोजगारीकोे समेत सिर्जना हुनेछ।
विद्युत् उत्पादनबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधारमात्रै नभई बेरोजगारीको अवस्थाबाट समेत नागरिकले मुक्ति पाउनेछन्। बिजुली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएकाले यसको प्रभाव चौतर्फी पर्ने सरकारको विश्लेषण छ।
