भोजपुर– भेडापालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुने भए पनि चरन क्षेत्रका कारण भोजपुरका किसान चिन्तामा परेका छन् । भेडापालनका लागि प्रशस्त चरन क्षेत्र चाहिन्छ । यहाँ यसको अभाव भएको छ । सामुदायिक वनले भेडा चराउन नदिएपछि समस्या भएको किसान बताउँछन् ।
चरन क्षेत्रको अभावले व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको भेडापालक कृषक गोविन्द बस्नेतले बताए । चरन क्षेत्रको अभावका कारण भेडा पाल्न सक्ने अवस्था नभएपछि व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
‘चरन क्षेत्रको अभाव छ, व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गयो’, बस्नेतले भने, ‘सामुदायिक वनलाई शुल्क तिरेर भेडा चराउनु पर्छ । त्यही पनि सहजरुपमा पाइँदैन ।’
बर्खाको समयमा माथिल्लो भेगमा गोठ लैजाने भएकाले केही सहज भए पनि हिउँदको समयमा भने धेरै समस्या हुने गरेको उनको छ । लेकाली भेगमा गोठ लैजाँदा डाँडा पाखामा चराउन सहज नै भए पनि तल्लो भेगमा झारेपछि भेडा बचाउन नै कठिन हुने बस्नेतले बताए ।
‘यो व्यवसायबाट आम्दानी त राम्रै हुन्छ’, उनले भने, ‘तर मुख्य समस्या नै चरनको छ । बर्खाको समयमा त जसो तसो लेकतिर लगेर पाल्छौँ । हिउँदको समयमा तल्लो भेगमा झार्नुपर्ने भएकाले चरन क्षेत्रको समस्या छ ।’
भेडाको घ्यूसँगै मासुको बजारमा माग छ । त्यस्तै भेडा, ऊन, घ्यु, मही, छुर्पीलगायत विक्रीबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपनि चरन क्षेत्रको कारण भेडा पाल्न चुनौती रहेको किसान बताउँछन् । ऊनबाट बन्ने राडी, पाखी, लुकुनी लगायत पनि किसानको आम्दानीको श्रोतको रुपमा रहेको छ ।
आम्दानी पर्याप्त हुने भएपनि भेडापालन व्यवसायमा चरन क्षेत्रसँगै अन्य धेरै समस्या रहेको भेडापालक किसान मिडु शेर्पाको भनाइ छ । यस्तै बाघ, भालु तथा कुकुरले पनि भेडा मार्ने समस्या छ । भेडामा देखिने विभिन्न रोगका कारण पनि समस्या हुने गरेको छ । भेडामा धक्ने, छेर्ने, ढाडिनेलगायत रोग देखिने गरेको छ ।
चरन क्षेत्रमा सामुदायिक वनले महङ्गो शुल्क लिने गरेका छन् । चराए बापत एकजनाले वार्षिक एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । चरन क्षेत्रको अभावले कतिपय व्यवसाय नै छाड्न बाध्य छन् । राज्यले भेडापालन गर्न सहज वातावरण बनाउन किसानको माग छ ।
‘हामीले पुर्खौली पेसालाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । चरन क्षेत्रलगायत कारण धेरैले व्यवसाय छाड्दै गएका छन्’, किसान शेरबहादुर कठेतले भने ।
मैयुङडाँडा क्षेत्रमा २८ भन्दा बढी व्यावसायिक भेडीगोठ छन् । सरकारले भेडापालक कृषकलाई आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रमसँगै निःशुल्क पशु बीमा गरिदिए सहज हुने किसान बताउँछन् ।
