काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग १३ वटा विमान छन्। तीमध्ये ६ वटा मात्रै चलिरहेका छन् भने सातवटा थन्किएका छन्। थन्किएका सातमध्ये एउटा ट्विनअटर पुरानामध्येमा पर्छ भने बाँकी न्यारोबडी विमान हुन्। थन्किएका न्यारोबडी विमान नेपाल भित्रिएको दशक नाघेको छैन।
चिनियाँ कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट ग्रुपले निर्माण गरेका न्यारोबडीका यी विमान चलाउँदा लगातार घाटा हुन थालेपछि थन्काउन निगम बाध्य भएको हो। तीन वर्षदेखि यी विमान ‘ग्राउन्डेड’ छन्।
विमान थन्काउँदा पनि निगमलाई सुख छैन। थन्किएका ६ मध्ये दुईवटा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो। बाँकी चारवटा चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा खरिद गरिएका हुन्। विमान नचलेपछि कमाइ हुने भएन। ऋणमा किनेका विमानको ब्याज निगमले तिर्नसक्ने अवस्था छैन। साँवाको भारमाथि ब्याजको भार पनि निरन्तर थपिँदा निगम ऋणमा डुब्दै गएको छ। निगमलाई ऋणको यो भार आफ्नै निर्णयले सिर्जना भएको भने होइन। तत्कालीन सरकारले बलमिच्याइँ गरी ऋणमा विमान किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि ऋण र विमान दुवै निगमको दायित्वमा आएका हुन्।
ऋणमा किनिएका विमानका कारण निगम उठ्न नसक्नेगरी थलिएको जानकार बताउँछन्।चिनियाँ विमान ऋणमा भित्र्याउन तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी ९हाल नेकपा माओवादी केन्द्र० नेतृत्वको सरकारको विशेष भूमिका थियो।
आन्तरिक उडानका लागि निगमसँग विमान कम भएकाले किन्ने प्रस्ताव आइरहेको थियो। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान नेपालस्थित विदेशी हवाई कम्पनीका एजेन्टहरू थिए।
यसै क्रममा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो दल बन्यो। सो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बने।
उनीहरूको निकटता उत्तरी छिमेकी चीनसँग थियो। यही पृष्ठभूमिमा चिनियाँ विमान भित्र्याउने वातावरण बनेको जानकारहरूको बुझाइ छ। २०६८ सालमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीकै नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि विमान किन्ने प्रयासले साकार रूप लियो।
भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा चीन निकट मानिएका माओवादीकै अर्का नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। चिनियाँ एजेन्टले चिनियाँ विमान किन्न र त्यसबापत ऋण पनि चीनबाटै व्यवस्थापन गरिदिने भनेपछि सरकार सहमत भयो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
