काठमाडौं – टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उसले यस्तो कार्यप्रति इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो। फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो।
यही मुद्दाको पूर्णपाठमा रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो। यसलाई गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्या गरिएको छ।
‘फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य–मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु मुलुकको संविधान कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
यो घटना पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहनेर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसूर भएको पनि फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या भएको थियो। त्यो घटनाको मुख्य योजनाकार रशेम रहेको तीनै तहका अदालतले ठहर गरेको थियो।
सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैदमुक्त गरेको थियो। सरकारले कैद मिनाहा दिनुअघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो। उनी ६ वर्षपछि कैदमुक्त भएका हुन्।
रेशम हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक छन्। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ संघीय संसदमा निर्वाचित भएर संघीय सरकारमा मन्त्री छिन्। प्रतिनिधि सभामा यो पार्टीको चार सिट छ।
रेशम फरार रहेकै वेला २०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा कैलाली–१ मा उम्मेदवार बनेका थिए। चुनाव जितेपछि २०७४ फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
