काठमाडौं । सय किलो सुन तस्करी प्रकरणका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्ने विषयले अझसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उच्च प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सय किलो सुन तस्करी भएको चार हप्तामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक चारपटक बसे पनि सुन तस्करी र तस्करलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले बताए ।
एक मन्त्रीले भने– ‘त्यति ठुलो तस्करी भएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गरिएको छैन, यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने हो तर मन्त्रिपरिषद्मा उहाँहरू यस विषयमा चिन्तित नदेखिँदा आश्चर्य लागेको छ ।’
शुरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट समेत पास भइसकेको अवस्थामा सय किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेको थियो । त्यसअघि २० क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी भइसकेको तथ्य विभागकै अनुसन्धान अधिकृतहरूले फेला पारेका थिए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले शुरूका दिनमा सुन तस्करीको जालो पत्ता लगाउन राम्रै मिहिनेत गरे पनि पछिल्ला दिनमा आएर उनीहरू पनि निराश बन्न पुगेका थिए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सुन तस्करका मुख्य योजनाकारमध्येका एक मानिएका दावा छिरिङ पक्राउ परेपछि अनुसन्धानमा धेरै वाधा व्यवधानहरू आइपरेको थियो । दावाको सत्तारुढ दलकै विभिन्न नेताहरूसँग बाक्लै उठबस हुने गरेको तथ्यहरूसमेत फेला परेको थियो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
