बेइजिङ। ह्युमन राइट वाच (एचआरडब्लू) को २०२२ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको रिपोर्टले तिब्बतमा चिनियाँ अधिकारीहरूले गरेको निगरानी र प्रहरीको दमनबारे सुनिएका कुराहरूलाई पुष्टि गरिदिएको छ।
सिनजियाङमा यसअघि उइघुर मुस्लिमहरूसँगको घटना देखिएको थियो भने तिब्बतमा डिएनए प्रोफाइलिङको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराएको छ। हालै तिब्बतीहरूबाट डिएनए सङ्कलन गरी उनीहरूको प्रोफाइल प्रयोग गरी विदेशमा बस्ने तिब्बतीहरूको आफन्तहरूको पहिचान गर्ने लक्ष्य रहेको बुझिएको छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) सिनजियाङमा उइगरहरूलाई जस्तै तिब्बतमा तिब्बतीहरूमाथि निशाना बनाइरहेको छ। तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र र सिन्जियाङ दुवैको तथ्याङ्कले चीनले डाटा अधिग्रहण गर्ने र अनुगमन क्षमता बढाउन चाहेको देखाउँछ। द थ्री ग्रेट मार्फत चीनले सामूहिक डिएनए सङ्कलनलाई विस्तार गरी विस्तृत रूपमा निगरानी क्षमता बढाउने र प्रहरी उपस्थितिलाई थप सघन बनाउने योजना रहेको देखिन्छ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, डिएनए नमुनाहरूमा व्यक्तिको पहिचान गर्ने शक्ति मात्र हुँदैन, व्यक्तिको आनुवंशिक आफन्तहरूको पनि पहिचान गर्न सकिने क्षमता हुन्छ। यसको मतलब चीनले पुलिसद्वारा सञ्चालित डिएनए डाटाबेसहरूको सम्भावित कभरेज गरी उनीहरूको आफन्त र परिवारजनको पहिचान गर्ने पनि काम गर्ने चीनको योजना रहेको देखिन्छ।
तिब्बतका सात वटै क्षेत्रहरूमा चीनले सामूहिक डिएनए परीक्षणहरू गरिरहेको छ। ह्युमन राइट वाचले १४ वटा फरक स्थानहरूमा ड्राइभहरू पहिचान गरेको छ। सरकारको तथ्याङ्कले जुलाई २०१९ मा तिब्बत प्रहरीले विभिन्न क्षेत्रमा डिएनए परीक्षणका लागि क्षेत्रीय स्तरमा काम गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसै गरी न्याग्त्री प्रहरी एकाइले पनि डिएनए डाटाबेस निर्माणको घोषणा गरेको थियो।
यसअघि सन् २०१५ मा ल्हासामा डिएनए परीक्षण र पहिचान डाटाबेसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गरिएका थिए। सन् २०१८ मा उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारहरूको डिएनए परीक्षण गरिएको थियो। सन् २०१९ मा पनि त्यहाँ डाटा सङ्कलन गरिएका छन्। जसमा गैर सरकारी अधिकारीहरू संलग्न भएको बताइएको छ।
एचआरडब्ल्यूले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनले डिएनए भएको देखाएको छ र अस्थायी बासिन्दाहरू सहित सबै बासिन्दाहरूबाट डिएनए सङ्कलन भइरहेको छ। कुनै पनि रिपोर्टहरूले कुनै पनि बासिन्दालाई नमुना प्रदान गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार भए पनि चीनले जबरजस्ती यस्तो काम गरेर मानवअधिकारको चरम दुरुपयोग गरिरहेको बताएका छन्।
