काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुबीच भएको विवाह दर्ता सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पिंकी गुरुङसहित नौ दम्पतीको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो ।
समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरुले विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए ।
निवेदकले पेस गरेको रिटका अनुसार उनीहरुको सम्पर्कमा करिब २०० भन्दा बढी समान लिङ्गका नेपाली नागरिक जोडी रहेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले सम्बन्धित निकायले आफ्नो विवाह दर्ता नगरेको भन्दै विवाह दर्ता गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालै निवेदकहरुबीच भएको विवाह दर्ता गराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । रिटमा अधिवक्ताहरु प्रेमचन्द्र राई, अनुराग देवकोटा, रौनिकराज अर्याल र पुकार दाहालले बहस गरेका थिए ।
नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहितासहितका कानुनी आधारमा सबै नागरिकलाई वैवाहिक जीवनयापन गर्ने अधिकार भएको भन्दै निवेदकहरुबीच भएको विवाह दर्ता गराउन आदेश भएको छ ।
सर्वोच्चले समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको विवाह दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । करिब १५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरु सँगै बस्न सक्ने भन्दै समलिंगी विवाह गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । तर मुलुकी देवानी संहितामा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइएको छैन ।
