जार्काता— इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोको जी–२० शिखर सम्मेलनमा विश्वका प्रमुख नेताहरूको उपस्थितिमा नोभेम्बर २०२२ मा पहिलो उच्च—स्पीड रेलवेको घोषणा गरेको महत्वाकांक्षी योजना अहिलेसम्म कागजमै सिमित रहेको छ ।
चीनको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाले ढिलाई हुनुको कारण समयसीमा पूरा गर्न नसक्नुको हो । अब त्यहाँ रेल परियोजना २०२३ मा सुरु गर्न सक्षम हुनेछ कि अनिश्चितता छ। परियोजनाको ढिलाइ, लागत वृद्धि र कथित असक्षमताले इन्डोनेसियामा ठूलो आर्थिक भार व्यहोरेको छ, जसले देशलाई श्रीलंका जस्तै ऋणको जालमा धकेल्न सक्छ।
राजधानी जकार्तादेखि बान्डुङ्गसम्मको १४२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग धेरै चर्चामा रहेको बीआरआईको एक हिस्सा हो। चीनले बीआरआई अन्र्तगत एक मेगाप्रोजेक्टको रूपमा चित्रण गरेको छ जसले पूर्वाधार निर्माणलाई बढावा दिने र प्रमुख विश्वव्यापी केन्द्रहरूलाई जोड्ने छ। तर, इन्डोनेसियालगायत विश्वका विभिन्न भागमा रहेका धेरै बीआरआई परियोजनाहरूले चुनौती सामना गरिरहेका छन्। सहभागी देशहरू आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेका छन्। काम नलाग्ने बीआरआई आयोजनाले राजस्वमा नोक्सानी पु¥याएको छ भने ढिलाइका कारण अप्रत्याशित लागतले आर्थिक समस्या थपेको छ ।
इन्डोनेसियाको रेल परियोजना २०१९ मा तयार हुने भनिएको थियो। यद्यपि, कमजोर योजना र प्रत्यारोपण गतिविधिहरू जस्तै अयोग्य ठेकेदारको नियुक्ति, ब्लास्टिङ प्रक्रियाको क्रममा घरहरूमा क्षति, घातक दुर्घटनाहरू, लगायतका कारण महत्वपूर्ण बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो। रेल लाइन निर्माण कार्यको क्रममा धेरै घरहरू क्षतिग्रस्त वा भत्किएका थिए।
चीनको लगानीमा सञ्चालित रेलमार्गको नकारात्मक वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव परेको छ।
जकार्ता—बान्डुङ रेल लाइनको लागि चार वर्षको ढिलाइ सत्तारूढ सरकारका लागि ठूलो लज्जाको विषय बनेको छ र ठूला परियोजनाहरू विकास गर्न र वितरण गर्ने चीनको विश्वसनीयतालाई कलंकित गरेको छ, बान्डुङ्गस्थित पडजादजारन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक तेकु रेजास्याहले भने।
यो परियोजनाको लागत ४० प्रतिशतले बढेको छ । खर्च बढेर १.४९ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसबाहेक, चिनियाँ ठेकेदारहरूले रेल परियोजनाको ५० वर्षको सहुलियतमा ३० वर्ष थप्न खोजिरहेका छन्। यसको मतलब चीनले २२ औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म रेल परियोजनामाथि नियन्त्रण राख्नेछ, जसले गर्दा ऋणको जालमा फस्ने डर छ। ढिलाइ भएको रेल परियोजना र यसको वित्तीय दायित्वको निरन्तर र तीव्र आलोचना भइरहेको छ। इन्डोनेसियाली सरकारले चिनियाँ बीआरआई लगानीका कारण देश ऋणको जालमा नपर्ने भनी बारम्बार बयान दिनुपर्छ।
बीआरआई परियोजना सम्झौताको खुलासा नहुनुले दक्षिणपूर्वी एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका जनतामा चिन्ता र आक्रोश थपिरहेको छ। विश्लेषकहरू र समाचारपत्रहरूले चिन्ता व्यक्त गरे कि इन्डोनेसिया ऋणको जालको नजिक पुगेको छ। उनीहरूले सन् २०१६ मा परियोजनामा हस्ताक्षर गर्दा सम्भावित ऋणको जालको चेतावनी दिएका थिए।
