काठमाडौं । बसाइसराइ रोक्न तथा क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन ल्याउन सरकारले १२ वर्षअघि मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका १० वटा ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सायो । पछि नयाँ सहरको संख्या थपिँदै गयो अहिले त्यस्ता सहरको संख्या ५४ वटा पुगेको छ, सरकारले पनि ती सहरका लागि कनिका छरे बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।
नयाँ सहर आयोजनका आयोजना प्रमुख एकराज अधिकारीका अनुसार ५४ वटा नयाँ सहरमध्ये अधिकांशमा एउटा भवन बन्ने जति रकम पनि छुट्याइएको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सहरको प्रगति १२ वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्र छ । नयाँ सहरको संख्या थपिंदै जाँदा प्रगति भने शून्यसरह भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष २ र ३ अर्ब रुपैयाँ नयाँ सहरका लागि छुट्याउने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले नयाँ सहरका लागि ३ अर्ब १७ करोड रकम छुट्याएको छ । तर पनि नयाँ सहर निर्माणका कामले भने गति लिन सकेको देखिन्न ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले नयाँ सहरका लागि २ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ छुट्टयाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू भने पर्याप्त बजेट र प्राविधिक कर्मचारीको अभावले नयाँ सहर निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन् ।
विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा नयाँ सहर आयोजना प्रमुख अधिकारीले १२ वर्षमा नयाँ सहरको प्रगति निकै सुस्त भएको स्वीकार गर्दै भने, नयाँ सहरका लागि बजेट पर्याप्त भएन। ५४ मध्ये कुनै सहरमा त १ करोड मात्र बजेट राखिएको छ। एउटा भवन बन्ने जति पैसा नयाँ सहरका लागि छुट्टयाइएको छ, अधिकारीले भने, १ करोड रूपैयाँले नयाँ सहर निर्माण हुन्छ ?
सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार नयाँ सहरको अवधारणा जसरी बनाइएको थियो, त्यसलाई हेर्दा अहिले नयाँ सहरको प्रगति बढीमा ५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ती कर्मचारीले भने, यो भनेको निकैयो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
