काठमाडौँ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बस्दै आएका दुई चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । उनीहरुमाथि म्यानहट्टनमा चीनको गोप्य प्रहरी चौकी चलाएको आरोप एफबिआईले लगाएको छ । यसमार्फत उनीहरुले अमेरिकामा चिनियाँ सरकारको आलोचना गर्ने चिनियाँ नागरिक र प्रवासीलाई धम्की दिने गरेका थिए ।
अमेरिकी न्याय विभागले ६१ वर्षीय लु जियानवाङ र ५९ वर्षीय चेन जिनपिङले अमेरिकालाई जानकारी नदिई चिनियाँ सरकारको एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेको बताएको छ ।
ब्रुकलिनको संघीय अदालतमा हाजिर भएपछि दुवै जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । तर, उनीहरुमाथि लगाइएको आरोप सत्य प्रमाणित भएमा दुवै चिनियाँ नागरिकलाई २५ वर्षको जेल सजाय हुन सक्नेछ । बीबीसीका अनुसार चीनले बेलायत र नेदरल्याण्ड लगायत विश्वका ५३ देशमा १०२ वटा प्रहरी स्टेशन सञ्चालन गरिरहेको छ । मार्चमा, क्यानडाले पनि दुई संदिग्ध पुलिस पोस्टहरूमा अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यसबाहेक अमेरिकाले चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयका ३४ जना अधिकारीलाई पनि अभियोग लगाएको छ । ती व्यक्तिहरूले चिनियाँ नागरिकलाई धम्की दिने र नक्कली सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टमार्फत चिनियाँ सरकारको प्रचार गर्ने गरेको आरोप छ ।
यसअघि चीन सरकारले अन्य देशमा पनि यस्ता केन्द्रहरु चिनियाँ नागरिकले नै सुरु गरेको बताएको थियो । उनीहरुको उद्देश्य अन्य देशमा बसोबास गर्ने चिनियाँ नागरिकका लागि कागजात नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु र उनीहरूलाई अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । यसमा चिनियाँ अधिकारी वा प्रहरीको कुनै हस्तक्षेप छैन।
२०२२ मा, एक स्पेनिश रिपोर्टले चीनले अन्य देशहरूमा आफ्नो सेवा स्टेशनहरू सञ्चालन गरिरहेको बताएको थियो । यी प्रायः साना स्थानीय व्यवसाय र रेस्टुरेन्टहरूको आडमा सञ्चालित रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो ।
डिसेम्बर २०२२ मा, चोसन मिडिया समूहले दक्षिण कोरियामा पनि यस्तै रेस्टुरेन्टको खुलासा गरेको थियो । यो चाइनिज रेष्टुरेन्ट राजधानी सियोलमा सन् २०१७ देखि चल्दै आएको थियो ।
यसअघि इन्टरनेशनल फोरम फर राइट्स एन्ड सेक्युरिटीले पनि केही रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै चीनले नेदरल्याण्ड, क्यानडा, आयरल्याण्ड, नाइजेरियालगायत २१ देशका २५ सहरमा अवैध प्रहरी चौकी स्थापना गरेको बताएको थियो ।
२०१८ मा इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा रहेको अफ्रिकी संघ भवनमा केही सर्भरहरू फेला परेका थिए । जसमा चीनले डिजिटल नेटवर्क बनाएको र यसको माध्यमबाट गोप्य डाटा र भिडियोहरू चिनियाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको पाइएको थियो ।
