काठमाडौँ । वनबाट आम्दानी गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै ठाउँमा भाषण गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारकाले कानून निर्माण गरी सकेकोले वनबाट आम्दानी गरी प्रदेशवासीको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै आउनुभएको छ।
तर यी भाषणमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा भइरहेको वन अतिक्रमण कसरी गर्ने भनेर न बोल्नुहुन्छ न कुनै योजना बनाएर लागू गर्नु भएको छ। संघीय सरकारको मातहतमा रहेको वन प्रदेश सरकारको मातहतमा आई सकेको छ। यतिबेला प्रदेशका १२ जिल्लामा नै व्यापक वन अतिक्रमण भएको छ।
प्रदेशका ६ जिल्ला तराई र ६ जिल्ला पहाड मिलेर बनेको लुम्बिनीमा प्रदेशको वन निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ। त्यसमध्ये १४ हजार ६ सय ८६ हेक्टर वन अतिक्रमण भइसकेको छ।
यो संरक्षित क्षेत्रबाहेकका अतिक्रमित वन क्षेत्रको तथ्यांक रहेको वन निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेश वन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत तोलकराज चापागाईँका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको हकमा अतिक्रमण नभएको जिल्ला कुनै बाँकी छैन। “धेरै ठाउँमा घना बस्ती भएको कारण हटाउन सक्ने अवस्थै छैन सरकारको नीति फितलो छ। त्यसकारण विगतदेखि नै लुम्बिनी प्रदेश वन अतिक्रमणको सिकार भएको हो,” तोलकराज चापागाईँ भन्नुहुन्छ।
चापागाईँका अनुसार केही जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित वन फिर्ता लिए पनि धेरै ठाउँमा घनाबस्ती बसेका छन् र हटाउन समस्या छ। रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा क्षेत्रमा वन मासेरै घनाबस्ती नै बसिसकेको चापागाँईले बताउनु भयो।
प्रदेशका १२ जिल्ला लगायत सबै डिभिजन वन कार्यलयले प्रदेशको वन निर्देशनालयमा पठाएको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण वन क्षेत्र रहेको जिल्ला रूपन्देही हो। अतिक्रमण नै नदेखिएको जिल्ला पूर्वी रुकुम हो।
वन अतिक्रमण गरेका गरेकाहरूचाहिँ लामो समयसम्म जङ्गल फाडेर बसेको र अहिले सम्म सरकारले लालपुर्जा नदिएको बताउँछन्। प्रदेश सरकारले लालपुर्जा दिनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. दीपक कार्कीले वन प्रदेशको एकल अधिकार भएकाले यसलाई प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु हुन्छ। उहाँले यसलाई मन्त्रालयको कर्मचारी क्षेत्रबाट पनि वन व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक कार्य गरेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण, अति चरिचरण लगायतका कार्यहरू रोक्नु पर्ने बताउँदै वनलाई जनताको जीवन निर्वाह र रोजगार क्षेत्रसँग जोड्नु पर्ने बताउनु भयो।
आ।व २०७७/८७ को तथ्यांक हेर्दा वन अतिक्रमण १४ हजार ७ सय ९४ दशमलव ६ रहेको छ यो दुई वर्षको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा केही मात्रमा अतिक्रमण घटेको प्रदेश वन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत चापागाँईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अनधिकृत अतिक्रमण र अनेक बहानामा प्रदेशको वन क्षेत्र १.५ प्रतिशतले विनाश हुँदै गएको छ।
प्रदेशका वन व्यवस्थापन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायण देव भट्टराईका अनुसार वर्षाको समयमा सबै भन्दा बढि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने गर्दछ। अतिक्रमण रोक्नमा वन कार्यलयको मात्रै जिम्मेवार नभई आम नागरिक र राजनीति दलहरूको पनि मुख्य भूमिका रहने बताउनु भयो।
वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति २०६८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा डिभिजन वन अधिकृत सदस्य सचिव हुने गरी एउटा कार्यदल पनि बनेको हुन्छ। जसमा जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख साथै नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, पत्रकार महासंघ अध्यक्ष र बिभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख उक्त कार्यदलमा रहन्छन्। तत्काल भैरहेको अतिक्रमणलाई डिभिजन वन कार्यलयले सशस्त्र वन रक्षक गएर हटाउने व्यवस्था छ।
तर जबर्जस्त अतिक्रमणको प्रयास गरेमा ३ वर्षसम्म जेल र कम्तीमा ६० हजार जरिवाना र बिगो क्षति खुलेमा थप हुने कानुनी व्यवस्था रहको छ। साथै उसले कति रूख बिरुवा कति क्षति गर्यो क्षेत्रफलको हिसाबमा कारवाही हुने गर्दछ। लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा केही कमी आएको महाशाखा प्रमुख भट्टराईले बताउनु भयो। यो वर्ष २०७८–७९ १२२ दशमलव २ हेक्टर अतिक्रमण खाली गराइएको रिपोर्ट आएको बताउनु भयो ।
