कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले तीन तहका सरकाबीच संविधान एवं सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि समन्वय तथा सहकार्यको टड्कारो खाँचो औँल्याउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को जिज्ञासामा उहाँले सङ्घले नीतिनियम तर्जुमा र अनुगमन, प्रदेशले बजेट कार्यक्रम निर्माण र बजेट विनियोजन तथा स्थानीय सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पद्धति र ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “तीन तहकै सरकारले रु ५० हजारसम्मका खुद्रा मसिना आयोजनामा आँखा लगाएको देख्छु, कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशले बजेट बढाएका छन्, कर्णालीले भने आफ्नो ठूलो आम्दानी नभएको र केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने भएकाले त्यसो गरेको हो ।” केन्द्रका मन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिज्ञमा राजनीति भनेको मुलुक बनाउन हो चार दिनका लागि हाली मुहाली, शान–शौकात देखाउने र पैसा कमाउन होइन भन्ने मानसिकता स्थापित नभएसम्म विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउन कठिन रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले त्यसका लागि प्रदेश भनेको तल्लो तह र सौता हो भन्ने सोच त्याग्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “प्रदेश सङ्घीयताको महत्वपूर्ण संयन्त्र र संस्था भन्ने सबैले बुझ्न सकेका खण्डमा अभ्यास निकै राम्रोसँग अघि बढाउन सकिन्छ । तर अहिले सङ्घीयताको अभ्यास गलत भइरहेको छ, भाषणमा मात्र कुरा भएको छ, अधिकार र साधनस्रोत हस्तान्तरण भएको छैन ।” कर्णाली प्रदेशका मुख्य दुई आयोजना कर्णाली र भेरी करिडोर सडक सञ्जालका लागि अहिले केन्द्रबाट वार्षिक पाँच–पाँच अर्ब छुट्याउने भने पछि यसक्षेत्रमा उत्पादन हुने बिजुलीबाट उठ्ने राजस्वले अरु प्रदेशलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले कर्णालीमा पाइने दुर्लभ औषधिजन्य जडीबुटी र रैथाने बाली फापर, चिनो, कोदो प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा पनि विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको भूगोल र जनताको आवश्यकता हेरी योजना बनाउने र कार्यक्रम छनोट हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रले प्रदेशको क्षमता र योगदानको साटो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले मप्रति झुकाव राख्यो कि राखेन भनेर हेर्ने गलत सोच छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीलाई राखेर प्रदेशलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनी नियमित गर्नुपर्ने अन्तर प्रदेश बैठक बस्न सकेको छैन, समस्या सुनिएको देखिन्न, केबल दबाब दिने काम मात्र भइरहेको छ ।” विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले राम्रो गर्न सकेन भनेर आफ्नो क्षेत्रमा सरकार आफैँ चलाओस् भन्ने दृष्टिकोणबाट प्रदेशसहितको सङ्घीयता अपनाइएको उहाँको भनाइ छ । पूर्वपर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शाहीले स्थानीय आवश्यकता र स्रोतको पहिचानका आधारमा विकास निर्माण र समृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्नुपर्छ भन्नुभयो । एक प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकका सातै प्रदेशले आ–आफ्नो सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा विकास र समृद्धिका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा सङ्घलाई स्वतः राम्रो हुनेछ ।
कर्णाली प्रदेशको प्राथमिकताको आवश्यकता स्वास्थ्य र बाटो हो भने मधेश प्रदेशको शिक्षा हुन सक्छ । त्यो उसको जिम्मेवारीको कार्य हो ।” तीन तहका सरकारबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य नहुने हो भने जनताको आवश्यकता सम्बोधन अनि विकास र समृद्धिलाई कसरी अघि बढाउन सकिएला भनी प्रश्न गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले मुलुकको प्रगति र समृद्धिको संवाहक भनेकै प्रदेश सरकार भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउनमा भएको ढिलाइ र प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको प्रहरी समायोजन नहुँदा निकै अप्ठ्यारो परिरहेको घटना सुनाउँनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “डण्डा आफ्नो हातमा राख्ने अनि प्रदेशलाई दोष दिन पाइन्छ ? सङ्घले कर्मचारी पनि नखटाउने, अधिकार र स्रोत नदिएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ।” प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव कम्तीमा एक वर्ष रहने व्यवस्था हुन अन्यन्त जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पाँच वर्षमा प्रदेश आन्तरिक मामिलामा १२ जना सचिव फेरिएको अवस्था छ, त्यो रोकिन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “मन्त्रालयका सचिवसम्मका कर्मचारी प्रदेशले भर्ना गर्न पाउने निर्णय प्रदेशलाई दिनुपर्छ । हामीलाई अनुकूल हुनेगरी मात्र चल भन्ने सोच केन्द्रबाट त्याग्नुप¥यो ।
