सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरुलाई महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउन वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ बनेको छ । जसले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर, देशभरका कुरा छाडौँ काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सामुादायिक विद्यायलले दुई वर्षदेखि प्याड पाएका छैनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाभर ९७ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कक्षा ६ भन्दा माथिका करिब ३० हजारभन्दा बढि छात्राहरु अध्ययनरत छन् । तर, सरकारले निशुल्क प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेता पनि व्यवहारमा भने अनुभूति गर्न नपाएको विद्यालयहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्याड वा सोको लागि आवश्यक रकम विद्यालयलाई उपलब्ध नगराउँदा छात्राहरुले महिनावारीका बेला बाहिर सेनिटरी प्याड किन्न बाध्य छन् । महानगरबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ लाख चानचुन रुपैयाँ आएको विद्यालयले बताएको । त्यस वर्षपछि महानगरले कुनै रकम प्रदान नगरेपछि विद्यालयले आन्तरिक स्रोतमार्फत जेनतेन प्याड वितरण गरेको हो । विद्यालयले किन प्याड वितरण भएन भन्दै प्रश्न गर्दा मुद्दालाई कारण देखाउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।
महिनावारीकै कारण विद्यार्थीको पढाइमा बाधा नहोस् भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि महिनावारी भएका सबै छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम सुरु गरेको हो । प्याड वितरणका लागि महानगरलाई वर्षेनी शिक्षा मन्त्रालयले डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिदैँ आउनुका साथै वर्षेनि २ हजार वजेट बढाउने गरेको छ । टेन्डर प्रकृयामा जाने भन्दै २०७७ मा हेल्पिङ मल्टि प्रपोज प्रा.लिलाई टेन्डर दिने कुरा भयो ।
तर, सो कम्पनीले नमुना पढाउदाँ गुणस्तरहिन भएको पुष्टि भएपछि टेँडर रद्ध भएको हो । तर, सोही कम्पनीले प्राप्त गर्नु पर्ने रकम नपाएको भन्दैै २०७७ सालमा काठमाडौँ महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । त्यहीँ मुद्दालाई कारण देखाउँदै महानगरले दुई वर्षदेखि विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम दिएको छैन । यद्यपी नयाँ कार्यविधि अनुसार हिजो आज मै विद्यालयलाई अनुदान दिने निर्णय भएको महानगरले जनाएको छ ।
ढिलै भएपनि सरकारले राम्रो कामको थालनी गर्यो । अब सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण हुन्छ र छात्राहरुले महिनावारीका कारण विद्यालय छाड्नु पर्दैन भनेर खुशी हुन नपाउँदै अधिकारबाट बचिञ्त भएका छन् । अन्तत सरकारले कार्यविधि बनाउने र त्यसको न्यायोचित ढङ्गबाट कार्यान्यवन गर्न सक्दैन भन्ने यसबाट पुष्टि गरेको छ । आखिर किन जहिल्यै बहानाबाजीबाट पछाडी हट्न सक्दैन सरकार ?
