बनेपा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिएको बताएका छन् । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेलको आयोजनामा भएको ‘भू–उपयोग योजना र भूमि प्रशासन एकीकरण र विकेन्द्रीकरण’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले भूमिको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन भूमिमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै सही सदुपयोग गर्न आपसीय सम्बन्ध र मौलिक हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् ।
उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, भू–उपयोग नीति, योजना एवं कानूनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने, सम्भावनाको आधारमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने, कृषि भूमि खण्डीकरण, अतिक्रमण तथा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोक्दै भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न सरकारको घोषित कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
आगामी दिनमा योजना तर्जुमा गर्दा बनाएको व्यवस्था एकातिर नीति योजना अर्कोतिर भयो भने सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ भन्दै उनले बनाएको नीति, कार्यक्रम र योजनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री राईले भूमि व्यवस्थापन आफैँमा बहुआयामिक विषय भएकाले योजना तर्जुमा गर्दा भावनामा नभई वैज्ञानिक र व्यावहारिक पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । भू–उपयोग वर्गीकरण र भू–उपयोग योजना तर्जुमा नीति पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा चुनौतीप्रति सरकार सचेत रहेको बताए ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले भूमि तथा नापीको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयले सरकारसँग मिलेर स्नातक तहमा अध्ययन–अध्यापन सुरु गरेको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले कार्यशाला गोष्ठीले भू–उपयोग तथा व्यवस्थापनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका अभ्यासका बारेमा अनुभव आदान–प्रदानको अवसर मिल्ने बताएका छन् ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले तराई र पहाडी क्षेत्रमा जग्गाको बढ्दो खण्डीकरणका कारण कृषियोग्य जमिन नष्ट हुँदै गएको बताउँदै कृषियोग्य जमिन जोगाउनका लागि नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जूले सरकारले पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकार दिए पनि स्थानीय तहसँग जग्गा वर्गीकरण गर्न सक्ने जनशक्ति नरहेको भन्दै त्यसले समस्या निम्तिने गरेको बताए । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा अच्युत वाग्लेले नेपालमा भूमिको उपयोग योजनाको हालसम्मको अवस्थाका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका–४ स्थित भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको ‘भू–उपयोग योजना र भूमि प्रशासन एकीकरण र विकेन्द्रीकरण’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा इण्डोनेसिया, कोरिया, मङ्गोलिया, भारत, अष्ट्रेलिया र नाइजेरियामा भएको भू–उपयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत हुने भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका भू–उपयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान तथा अभ्यास आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।
