काठमाडौं । चितवन–२ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार चितवन-२ मा आगामी बैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि खालि भएको चितवन-२ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ- ‘नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था भए बमोजिम आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो ।’
सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि लामिछानेको सांसद पदसँगै उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय समेत गुमेको थियो । साथै उनले पार्टी सभापति पद पनि गुमाएका थिए ।
अब उपनिर्वाचनको मिति तय भएपछि लामिछानेले फेरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउछन् या पाउदैनन भन्ने कौतुहलता रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक नभएको अवस्थामा र लामिछानेको राहदानी प्रकरणको छानबिन जारी रहेको बेला उनी उम्मेदवार बन्न पाउछन् या पाउदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता कायम रहेको बेला अवैध नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोप छ ।
सर्वोच्चले रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरेको थियो तर सो को पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । पूर्णपाठ आएमात्र उनी उमेदवार हुन पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
लामिछानेको सांसद पदको योग्यता बारे रिट दायर गरेका युवराज पौडेलले लामिछानेको राहदानी बारे माघ १७ गते प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए तर प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेपछि उनले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदन अनुसार अहिले प्रहरीले लामिछानेको राहदानीको विषयमा छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
छानबिन पछि यस विषयको उजुरी दर्ता गर्ने या नगर्ने भन्ने बारेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन गर्ने छ ।
हालसम्म लामिछानेविरुद्ध अदालतमा राहदानीको कसुरमा मुद्दा पनि दायर नभएको हुनाले नेपालको संविधान अनुसार उनी अहिले उम्मेदवार बन्न पाउने नै देखिन्छ । लामिछानेलाई राहदानी कसुरमा दोषी ठहर गरी, सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएमा मात्र उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य हुने वयवस्था छ ।
अब उम्मेदवारी दर्ता हुने समयसम्म राहदानीको विषयमा राहदानी दुरुपयोग गरेको कसुर पुष्टि भएमा उमेदवार हुन नपाउने देखिन्छ ।
यस बिचमा लामिछानेको राहदानीको विषय छानबिन नभएर उनी उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेमा पनि उनी राहदानी प्रकरणमा त्यसपछि कसुरदार हुन सक्ने भएकाले यो विषय जटिल बन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
