काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिकोे बैठकमा फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने सहमति भएको छ ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको विरोधका बीच सांसदको सेवा सुविधा स्थगित हुने गरी पद कायम रहनेमा सहमति जुटेको हो ।
राप्रपा र जसपालगायतका मधेसवादी दलहरू भने कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा थिए ।
मस्यौदामा जुटेको सहमतिअनुसार नियमावाली संसद्बाट पारित भएमा पुर्पक्षमा थुनामा गएका सांसदले समेत संसद्को लोगो लगाउन पाउनेछन् ।
