राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी गरेका कामहरूको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो नागरिकता अमान्य हुने फैसला गरेपछि सोही प्रमाणपत्र प्रयोगबाट भएका सबै कामको वैधानिकतामाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
सोही प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर लामिछानेले नेपाली राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०, कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर ९पान नम्बर ० लगायत प्रमाणपत्र बनाएका छन् । यी सबैको अधिकारितामाथि अनेकन् प्रश्न उठिरहेका छन् । यीबाहेक लामिछानेले सोही नागरिकता प्रयोग गरेर उपभोग गरेको राजनीतिक अधिकार माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठेको छ । त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर उनले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेका छन्, राजनीतिक दल खोलेका छन्, उम्मेदवार बनेका छन् र निर्वाचित भएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत बन्न भ्याएका छन् ।
यो यात्रा तय गरिसकेपछि आएको सर्वोच्चको फैसलाले उम्मेदवार बन्न चाहिने योग्यता नपुगेकाले सांसद पद खारेज गरेको थियो ।वैधानिक नागरिक नै नभएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र स्वपाको सभापति पदबाट उनी बाहिरिएका थिए । लामिछानेले प्रयोग गरेका केही राजनीतिक अधिकार अवैध ठहरिँदा उनले खोलेको राजनीतिक दलको वैधानिकता भने हालसम्म अनिर्णीत छ ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले नेपालको नागरिक नै नभएको व्यक्तिलाई ुराजनीतिक अधिकारु दिएको छैन। दल खोल्ने विषय पनि राजनीतिक अधिकारभित्रै पर्छ । यस्तोमा राजनीतिक अधिकार नभएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा खोलिएको दलमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तै प्रश्न उठाउँदै बुधबारसम्म निर्वाचन आयोगमा तीनवटा उजुरी परेका छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
