काठमाडौं । बिगत दुई वर्षदेखि संसदीय निर्वाचनसम्म सँगै रहेका पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू पुरानो गठबन्धनलाई ब्युताउने रणनीतिमा लागेका छन् । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का दोस्रो तहका नेताहरू पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन लागेका हुन् ।
सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साझा सहमतिको राष्ट्रपतिको एजेन्डा उठाएपछि कांग्रेससमेत त्यसमा सहमत भएको छ । गत पुस १० मा सरकार गठन हुँदा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति नेकपा ९एमाले०ले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आए पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेको दाबी कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
एमालेका एक नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्थिर राजनीतिक खेल खेलिरहेको टिप्पणी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी शक्तिहरूको दबाबमा पुरानै गठबन्धन जोड्न खोज्नुभएको छ । तर, त्यति सजिलै हामी पनि कहाँ मिल्न दिन्छौं र १ राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा जोडेर पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन खोजियो भने उहाँ पनि खुइलिनुहुन्छ ।’
तत्कालीन कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनबाट पुष १० गते दिउँसो २ बजेसम्म प्रधानमन्त्री पाउने पक्का नभएपछि एकाएक एमालेसहितको सात दलीय समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । सात दलीय गठबन्धन गरेर सरकार बनाएको डेढ महिना नपुग्दै दाहाल साविककै गठबन्धनमा फर्किने बाटोमा लागेको एमालेले आरोप लगाउन थालेको छ । पुरानो पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने विषयमा नेकपा माओवादीभित्र समेत दुई धार देखिएको नेताहरूको भनाइ छ ।
माओवादीभित्र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासहित अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेलगायतका नेताहरू प्रचण्डलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउने पक्षमा देखिएको श्रोतको दाबी छ । उनीहरूसँग नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखकलगायत नेताहरूले भेटघाट बढाएको बताइएको छ ।
यद्यपि, प्रचण्डलाई माओवादीकै नेताहरू नाराणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, देव गुरुङलगायतका नेताहरूले वामपन्थी गठबन्धन तोड्न नहुने सुझाव दिँदै आएका छन् । कांग्रेसले गत पुस २६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षको कित्तामा बसेको थियो । उक्त दलले दिएको विश्वासको मतको अर्थ अहिले आएर खुल्दै गएको नेताहरू बताउँछन् । दाहाललाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिने वातावरण निर्माण गरेदेखि नै सत्ता समीकरण कुनै पनि बेला फेरबदल हुने आशंका भइरहेको थियो । केपी ओलीले अकस्मात माओवादीलाई कांग्रेसको गठबन्धनबाट फुटाएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेकोमा कांग्रेस सन्तुष्ट छैन । हातमा आइसकेको सत्ता एकै झड्कामा गुमाउन पुगेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस वर्तमान गठबन्धन फुटाएरै पुनः सत्तारोहण गर्ने पक्षमा छ ।
बाहिर ल्याउन नचाहे पनि पूर्व सहयात्री दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका नेताहरूबीच प्रारम्भिक छलफल शुरू हुन थालेको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामहरि खतिवडाले प्रचण्ड र केपी ओली लामो समय एकै ठाउँ नरहने प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो– ‘पुरानो गठबन्धन जोड्ने विषयमा आधिकारिक छलफल त भएको छैन । तर, प्रचण्डजीलाई काम गर्न ओलीजी सहज हुनुहुन्न । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म हेरौं राजनीतिक कोर्स कसरी विकास हुन्छ ।’
एमालेलाई राष्ट्रपति कुनै हालतमा दिन नहुने प्रचण्डमाथि माओवादी पार्टीभित्र दबाब बढेको छ । तर, एमालेले सत्ता गठबन्धनमा भएको शुरूकै सहमतिअनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने र यही गठबन्धन कायम राखेर स्थिर सरकारको अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिइराखेको छ । यसैबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट गृहमन्त्रालयको नेतृत्वसहित चार मन्त्रालय र उपसभामुख लिएर सरकारमा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडिसकेको छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न सत्ता गठबन्धनका प्रमुख शक्ति एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि प्रचण्डले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा समेत गठबन्धनबाट बनेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैकठसमेत बस्न सकेको छैन । यसले पनि गठबन्धन भत्काउन थप बल पुगेको छ ।
साविक गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि सहज बहुमत पुग्ने अवस्था छ । सरकारमा बहुमत पुग्न १ सय ३८ मत आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि कांग्रेससँग ८८, माओवादीसँग ३२, जनता समाजवादीसँग १२, नेकपा एकीकृतसँग १० र जनमोर्चासँग १ सिट छ । यसरी हेर्दा साविककै गठबन्धन ब्युतिँदा १ सय ४३ मत कायम रहन्छ । त्यसमा ४ सिट रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसमेत सँगै हुने सम्भावना बलियो छ । प्रचण्डले पुरानै गठबन्धनमा फर्किने निर्णय गरेको खण्डमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म त्यसको असर पर्नेछ । एमालेको भागमा सभामुख मात्रै बाँकी रहनेछ ।
यसैबीच सोमबार सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तीन शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको हो ।
तीन नेताहरूबीचको छलफलमा सीमालगायत अन्य राष्ट्रिय महत्वको विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहभागी भए पनि सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल नभएको तिमिल्सिनाले दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘सीमा व्यवस्थापनसहित अन्य राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो । राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायहरूसहित सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको हो ।’
सत्ता गठबन्धनबाट एमालेले राष्ट्रपतिको दाबी गर्दै आएको र माओवादीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार साझा बनाउने चर्चा चलिरहेका बेला संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता समेतको छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । –नेपाल समाचारपत्रबाट
