काठमाडौं । यो देशमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी सरकार चलायो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पार्टीले एक्लैले एक सय २० सिट जित्यो र सरकार बनायो ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो । एमाले एक्लैले ८० सिट जित्यो । तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेतामा कहिल्यै पनि घमण्ड देखिएन । मिडिया र अन्य दलका नेताप्रति गालीगलौज गरेनन् । बरु संविधान बनाउन तीनवटै पार्टी एक ठाउँमा उभिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरे । र, पछि चुनावमा एक्लाएक्लै लडे । मिलेर लडे ।
तर, सात महिनाअघि पार्टी खोलेर मंसिरमा भएको निर्वाचनमा २० सिट जित्दैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमा निकै घमण्ड, दम्भ र अहंकार देखिएको छ । जुन कुरा आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा रविले पुष्टि गरेका छन् । उनले आफूबाहेक अरु सबै बुद्धि विवेक नभएको भन्दै सत्तोश्राप गरे । यसले उनमा दल चलाउने विवेक छैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
रविले एकै घानमा सबै मिडियालाई गाली गरे । वरिष्ठ पत्रकारको हुर्मत लिए । जसले उनको छवि धुमिल बन्न पुगेको छ । हिजो सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ— सञ्चारमाध्यममा आएका विषयवस्तुउपर चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध उजुर गर्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । सोझै मिडियामा खण्डन पठाउन सकिन्छ ।
त्यतिले नभए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न मिल्छ । तैपनि चित्त नबुझे अदालत जान सकिन्छ । तर सम्पूर्ण राज्य–प्रशासनै मुठीभित्र भएजसरी देशकै कानुन हातमा लिएर मिडियाको कार्यालय घेर्न जान्छु, ‘कारबाही गर्छु’ भन्न किमार्थ पाइँदैन । प्रतिनिधिसभामा २० सिट होइन, दुई तिहाइ थियो भने पनि यसरी डर देखाउनु स्विकार्य हुन्न । कम्तीमा हाम्रो संविधान र यसले कल्पना गरेको लोकतन्त्रमा यस्तो धम्कीलाई पचाउन सक्दैन ।
यो देशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुने धेरै छन् । तर, कसैले पनि कुर्सी छोड्दा रोएनन् । बर्बराएनन् । कसैलाई आरोप–प्रत्यारोप गरेनन् । तर, आफ्नै कारण नागरिकतामा त्रुटि देखिएर सांसद पद गुमाउन पुगेका रविमा बर्बराहट देखिएको छ । असैह्य भएको छ । ३२ दिन गृहमन्त्री हुँदैमा रविकै मुठ्ठीभित्र छ राज्य–प्रशासन रु नत्र आफूले मिडियालाई घेर्ने उनले किन हाकाहाकी चेतावनी दिन सके रु भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । एउटा पार्टी सभापतिमा रहेको व्यक्तिले राज्यप्रशासन नै आफ्नो हातमा रहेको जसरी बोल्न मिल्छ रु
विकृत राजनीतिमा सुशासनको नारा दिंदै पार्टी खोलेर छोटो समयमा स्थापित दललाई चुनौती दिंदै २० सिट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तहल्का नै मच्चाएको थियो । जनताले नै अनुमोदन गरेपछि कसैको केही लाग्दैन । अरुलाई विधि, विधान र पद्धतिको राग अलाप्नमा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने धेरै अगाडि देखिए ।
तर आफू कानुनभन्दा माथि रहेझै पुनः नागरिकता प्राप्त गर्न सामान्य एउटा निवेदन नदिएर उनको सांसद र गृहमन्त्री पद खारेज भयो । छोटो समयमा उनको पार्टीले उतारचढाव भोग्नुपरेको छ । सुशासनको नारा दिएर भर्खरै उदाएको पार्टीलाई सरकारमा जाने अभिमत थिएन । रविले हतारहतार सरकारमा जानुमा सफलता देखे । तर आफूलाई नै केन्द्रमा राखेर सरकारबाट फिर्ताको एकपक्षीय निर्णय लिए । यसले गर्दा अब रास्वपाको भविष्य धेरै राम्रो देखिएको छैन ।
टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम चलाउँदा उनको एकाधिकार चल्थ्यो । यो पार्टी अब रविको प्राइभेट कम्पनी जस्तो पक्कै होइन होला । पार्टी भइसकेपछि अरुका विचार र भावनाका कुरा पनि हुन्छन् । तर, अहिले रास्वपाका कुनै सांसद पनि रविको विरोध गर्ने हिम्मत राख्न सक्दैनन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रविले आफ्नो कमजोरीमा पद जानुको दोष मिडियालाई दिएर अनेक लाञ्छना लगाए । त्यहाँ उनले विवेक देखाएनन् ।
आक्रोश, अहंकार, दम्भ र आफू मात्र बुद्धि भएको व्यक्तिझैं भ्रम छरे । यसबाट रवि लामो रेसको राजनीतिका लागि काबिल छैनन् भन्ने देखाउँछ । गृह मन्त्रालय नपाएकै झोकमा उनले पार्टीलाई नै सरकारबाट फिर्ता बोलाए । आफ्नो सांसद पद गुमे पनि पार्टीलाई सरकारमा रहेर काम गरेको भए उनको पार्टीको बेग्लै छवि बन्थ्यो । तर अहिले रविले पाएको मत बतासे हो । अर्कालाई गाली गरेर प्राप्त मत सधैं स्थायी हुँदैन भन्ने रविले बुझ्न सकेको देखिएन ।
यतिबेला उनले मिडियामाथि जे जस्तो स्वभाव प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसले एकदिन उनलाई खाडलमा हाल्ने पक्का छ । उनले पत्रकार सम्मेलनमा खुलेआम आफूसँग दुईवटा राहदानी भएको भनेर बोलेका छन् । भोलि यो विषय अदालत र प्रशासनका लागि बलियो प्रमाण हुन्छ । राहदानी दुरुपयोगमा सजाय पाएका व्यक्ति सांसदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने संविधानमै लेखिएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार अबको तीन महिनासम्म उनी कुनै निर्वाचनमा उठ्न पाउने छैनन् । संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्ति कम्तीमा तीन महिना कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन, नियुक्ति खान र मनोनयनका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।
उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
