कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा सडक यातायात अझैं पनि जोखिमपूर्ण र अपुरो छ । यस्तो अवस्थामा हवाई सेवा यहाँका नागरिकका लागि विलासिता नभई बाध्यता र जीवनरेखा हो ।
तर, विडम्बना कर्णालीका सात जिल्लामा नौ वटा विमानस्थल हुँदाहुँदै पनि यहाँका बासिन्दाले यात्रामा सास्ती भोग्नुपर्ने नियति बदलिएको छैन । एकातिर करोडौँ खर्चेर बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन छन् भने अर्कोतिर प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँग दुर्गम जिल्लाको सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ ।
कर्णालीका दश जिल्लामध्ये सल्यान, दैलेख र जाजरकोटमा मात्र विमानस्थल छैनन् । बाँकी जिल्लामा हवाई पूर्वाधार भए पनि तीन वटा विमानस्थल अहिले पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थल विगत पाँच वर्षदेखि बन्द छ । २०७२ सालमा करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको यो विमानस्थल अहिले जहाज नआउँदा घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ । यसले गर्दा जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका स्थानीय हवाई सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
त्यस्तै, डोल्पाको मसिने चौर विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ । जुफाल विमानस्थलको विकल्पका रूपमा २०६६ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको यो विमानस्थल २०७२ मै कालोपत्रे भइसकेको थियो । तर, पूर्वाधार तयार भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि यहाँ अहिलेसम्म एउटा परीक्षण उडानसमेत हुन सकेको छैन । कालिकोटको सुनथराली विमानस्थलको कथा त झन् चार दशक लामो छ ।
निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्ष बितिसक्दा र दुई पटक परीक्षण उडान तथा भव्य उद्घाटन गरिसक्दा पनि यहाँ नियमित उडान हुन सकेको छैन । नरहरीनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर विष्टका अनुसार निजी कम्पनीहरूले नाफा नहुने र नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज अभावको बहाना बनाउँदा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
राजधानी सुर्खेतसँगको सम्पर्क विच्छेद
कर्णाली प्रदेशको एउटा ठुलो समस्या भनेको प्रादेशिक राजधानी सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लाहरूमा सिधा उडान नहुनु हो । अहिले हुम्लाको सिमकोट, मुगुको ताल्चा, डोल्पाको जुफाल र जुम्लाको खलङ्गा जानका लागि यात्रुहरू सुर्खेतबाट लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज झर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
गएको वर्ष फागुनमा तारा एयरले सुर्खेतबाट केही उडान सुरु गरे पनि पर्याप्त यात्रु र खर्चको अभाव देखाउँदै महिना दिनमै सेवा बन्द गर्यो । हाल सुर्खेत विमानस्थलबाट केवल संघीय राजधानी काठमाडौँका लागि मात्र दैनिक चार वटा उडान हुने गरेका छन् । आफ्नै प्रदेशको राजधानी पुग्न छिमेकी प्रदेशको शरण पर्नुपर्ने अवस्थाले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
बजेट फ्रिज हुन्छ, कार्यविधि बन्दैन
प्रदेश सरकारले आन्तरिक उडान नियमित गर्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई इन्धनमा सहुलियत दिने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । हालसम्म करिब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ यस शीर्षकमा छुट्टाइएको भए पनि कार्यविधि र ठोस योजनाको अभावमा अधिकांश रकम फ्रिज हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ र कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ ।
पटक–पटकका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लामा उडान गर्ने बुँदा समेटिए पनि कार्यान्वयनको पाटो सधैँ फितलो रहने गरेको छ ।
संकल्प प्रस्ताव र जनआक्रोश
हवाई सेवाको यो अस्तव्यस्त अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कर्णाली प्रदेशसभाले अघिल्लो महिना पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवासम्बन्धी ६ बुँदे संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले पेस गरेको उक्त प्रस्तावमा हवाई सेवालाई नियमित र भरपर्दो बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र प्रदेशले आफ्नै कार्यविधि बनाएर सहुलियत दिने उल्लेख छ ।
यद्यपि, नागरिकहरू भने केवल प्रस्ताव र कागजमा मात्र सीमित सरकारी प्रतिवद्धताबाट आजित भइसकेका छन् । सडक पहुँच पुग्न नसकेका र पुगेका ठाउँमा पनि सडकको अवस्था जीर्ण भएकाले हवाई सेवा नै एक मात्र भरपर्दो माध्यम हो ।
आकस्मिक उद्धार र सास्ती
कर्णालीमा अझै पनि जटिल बिरामी, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोगाउन हेलिकोप्टरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार, एक वर्षको अवधिमा २२ जना गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ । यदि नियमित र सुलभ हवाई सेवा हुन्थ्यो भने यस्ता उद्धारहरू सहज र सस्तो पर्न सक्थे ।
कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा विमानस्थलका धावनमार्गहरू त टल्किएका छन्, तर तिनले जनताको दुःख भने मेटाउन सकेका छैनन् । संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय अभाव, निजी विमान कम्पनीहरूको नाफामुखी प्रवृत्ति र नेपाल वायुसेवा निगमको लाचारीले गर्दा कर्णालीवासीले आफ्नै प्रदेशभित्र यात्रा गर्न पनि सास्ती भोगिरहनु परेको छ ।
विमानस्थलहरूलाई घाँसे मैदानबाट पुनः उडानस्थलमा रूपान्तरण गर्नु र राजधानीसँग सिधा सम्पर्क जोड्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
