काठमाडौं: सगरमाथा आरोहणका क्रममा विदेशी पर्वतारोहीलाई विषाक्त खाना खुवाइएको र नक्कली उद्धार गरिएको भन्ने आरोपप्रति सरकारको पर्याप्त प्रतिक्रिया नआएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता समाचारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छविमा नकारात्मक असर पारेको बताएका छन्।
पर्वतारोहण नेपालको पर्यटन उद्योगको मुख्य आधार हो, जसले प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण आम्दानी गरिरहेको छ। सरोकारवालाहरूले आरोहण सिजनको सुरुवातमै यस्ता घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा प्रचार हुनु क्षेत्रको हितमा नभएको बताएका छन्। यस वर्ष सगरमाथाको चिनियाँतर्फको मार्ग बन्द भएकाले नेपाली मार्गमा थप दबाब परेको उल्लेख गर्दै सरकारले यस्ता भ्रामक समाचार तुरुन्त खण्डन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सगरमाथाका कान्छा आरोही ताशी लाक्पा शेर्पाले सरकारले तत्काल यस्ता समाचारको खण्डन गर्दै गलत सूचना फैलाउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यस्ता समाचारले शेर्पा तथा पर्वत मार्गदर्शकहरूको सम्मानमा आँच पुगेको भन्दै यसको प्रतिवाद गर्न औपचारिक प्रेस वक्तव्य जारी गर्न माग गरे।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (TAAN) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले २०७५ सालमा लागू गरिएको नक्कली उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको कारण वर्तमान समस्या सिर्जना भएको बताए। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा असर पारेको उनको भनाइ छ। नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन (NMA) का अध्यक्ष फुर्गेल्जे शेर्पाले पर्वतारोहीहरूको खाना तथा पोषणको अनुगमन गर्न केन्द्रीय संयन्त्र स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
एक्सपेडिसन अपरेटर एसोसिएसन नेपालका महासचिव ऋषि भण्डारीले पर्वतारोहीहरू स्वयं नक्कली उद्धारमा संलग्न रहेको भन्ने समाचारलाई अस्वीकार गर्दै यसको सत्यता जाँच गर्नुपर्ने बताए। उनले सबै उद्धार कार्य एउटै संयन्त्रमार्फत सञ्चालन हुने गरी केन्द्रीयकृत उद्धार समन्वय प्रणाली आवश्यक रहेको र आगमनमै बीमा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्व NMA अध्यक्ष नीमा नुरु शेर्पा तथा एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले नक्कली उद्धारमा संलग्न सबै पक्षलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए। उद्धार कार्यका लागि निश्चित शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पाण्डेले हेलिकप्टर उद्धार शुल्क तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि लङलाइन उद्धार उच्च जोखिमपूर्ण भएकाले यसको निश्चित दर निर्धारण नभएको बताए।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले पर्यटन क्षेत्रको संरक्षणका लागि उद्धार उडानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र नक्कली उद्धारमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गरिने बताए।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र आवश्यक अध्ययनपछि उपयुक्त कदम चालिने जानकारी दिए।
