लेखनाथ। पोखरा महानगरपालिका–खपौदीकी शान्ति जलारीको मन शनिबारदेखि अशान्त छ। शुक्रबारसम्म फेवातालमा माछा मार्न नसकेको चिन्ता थियो भने शनिबारदेखि भने थातथलोबाट उठिबास हुने त्रास थपिएको छ। तालघरबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि फेवाताल किनारमा बसोबास गर्दै आएका जलारी समुदाय चिन्तित बनेका छन्।
ताल किनारको सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी घर बनाएर बस्दै आएकी शान्ति जलारीको परिवारमा श्रीमान् र दुई सन्तान छन्। उनीहरू आफ्नो जीवनयापन माछा मारेर चलाउँदै आएका छन्। “हामी ताल जोगाउन अहिलेको ठाउँबाट सर्न तयार छौँ, तर हाम्रो जीविकोपार्जनको आधार नै खोसियो भने कसरी बाँच्ने?” उनी भन्छिन्। सरकारले तालनजिकै पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको माग छ।
यस्तै चिन्ता ६५ वर्षीय रामचन्द्र जलारीको पनि छ। सानैदेखि तालसँगै जीवन बिताएका उनी जलारी समुदायको तालसँगको सम्बन्ध माछा र पानीजस्तै भएको बताउँछन्। “हामी ताल फोहोर गर्दैनौँ, बरु संरक्षणमा सहयोग गर्छौँ,” उनले भने, “तर टाढा सारिए हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्छ।”
राष्ट्रिय दलित आयोगले जलारीलाई पहाडी दलित समुदायमा सूचीकृत गरेको छ। नेवारी भाषा बोल्ने यो समुदायका गाईघाट, सेदी, बैदाम, राटमाटे, खपौदी, फ्याउरे र पामे क्षेत्रमा करिब एक सय घरधुरी रहेका छन्। तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार फेवातालमै निर्भर छन्।
हर्पन फेवा मत्स्य सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारीका अनुसार तालको संरक्षणमा जलारी समुदायको विशेष भूमिका छ। “ताललाई सुन्दर बनाउने काममा हामी सधैँ साथ दिन्छौँ,” उनले भने, “तर विकल्पबिनै विस्थापन गरिनु अन्याय हुनेछ।”
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न, दूषित दर्ता खारेज गर्न र आवश्यक परे मुआब्जा दिएर जग्गा खाली गराउन आदेश दिएको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले संरचना हटाउने काम थालिएको हो।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले कसैलाई पनि जबरजस्ती विस्थापित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। “जलारी समुदायलाई विकल्पबिना हटाइँदैन,” उनले भने, “तीन तहका सरकार मिलेर फेवाताललाई नमुना बनाइनेछ।”
फेवाताल संरक्षणका लागि २०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो। उक्त प्रतिवेदनमा ८१ प्रतिशत जग्गामा मुआब्जा दिनुपर्ने र १९ प्रतिशत अतिक्रमण रहेको उल्लेख छ। साथै जलारी समुदायका लागि तालनजिकै नमुना बस्ती निर्माणको सुझाव पनि दिइएको थियो।
विभिन्न अध्ययनअनुसार पछिल्लो छ दशकमा फेवातालको आकार झण्डै आधाले घटेको छ।
