काठमाडौँ, १९ चैतः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न र विधिको शासन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले सरकार जनताप्रति उत्तरदायि बनेर मुलुकको समृद्धिमा अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद शाहीले भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको आशा र भरोसाको दियो निभ्न नदिई त्यसलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“नेपालमा धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था अपेक्षाअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन”, शाहीले भन्नुभयो,“देशमा भएका सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोलिनुपर्ने र पछिल्लो समय दल परिवर्तन मात्र नभई पुस्ता परिवर्तनसमेत भएकाले सोहीअनुसार काम हुनुपर्छ ।”
उहाँले निर्मला पन्त र इनिशा विकजस्ता घटनाका पीडितले समयमै न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शाहीले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का सदस्यलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सांसद शाहीले सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । अन्य क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम लागू भइरहे पनि कर्णाली प्रदेशमा अपेक्षित विकास पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले हाल सञ्चालनमा रहेका १८ वटा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएर युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “विज्ञान र प्रविधिको विकासविना मुलुक आर्थिक रूपमा अघि बढ्न सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद पुनले विद्यालय शिक्षामा देखिएका विभिन्न विकृतिलाई सुधार गर्न शिक्षा नियमावलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)मा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
