काठमाडौं। ओमप्रकाश अर्याल लाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ता मनिष श्रेष्ठ ले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै निवेदन पेश गरेका हुन्। यद्यपि, रिट हालसम्म दर्ता भइनसकेको र अध्ययनकै चरणमा रहेको सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डे ले जानकारी दिएका छन्।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा गृहमन्त्री अर्याललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। बहालमै रहेका गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरिएको निर्णय संवैधानिक रूपमा विवादास्पद रहेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ। सर्वोच्चका अनुसार निवेदनमाथि प्रारम्भिक अध्ययन जारी रहेको छ र आवश्यक परे संशोधनपछि मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निकट आदर्शकुमार श्रेष्ठ लाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ।
तीन सांसदविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का तीन नवनिर्वाचित सांसदविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिएको छ।
रिट पर्नेमा धनेन्द्र कार्की,सूर्यबहादुर तामाङ,बुद्धिप्रसाद पन्त रहेका छन्। उनीहरूविरुद्ध विपक्षी उम्मेदवारहरूको तर्फबाट रिट दायर गरिएको हो। निवेदनमा उनीहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई गलत जानकारी दिई उम्मेदवार बनेको आरोप लगाइएको छ। रिटमा उनीहरूको निर्वाचन बदर गरी निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई विजयी घोषणा गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार तीनै रिट दर्ता भइसकेका छन् र सुनुवाइका लागि चैत २५ गते पेशी तोकिएको छ।
यी घटनाक्रमले सरकारका निर्णय र निर्वाचित प्रतिनिधिको वैधतामाथि एकैपटक प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी, बहालमै रहेका मन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय र उम्मेदवारहरूको योग्यता सम्बन्धी विवादले संवैधानिक तथा नैतिक बहसलाई थप चर्काएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले यी विवादहरूको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
