काठमाडौँ, १ चैतः अर्थ मन्त्रालयले ‘जेनजी आन्दोलनको बुझाइः मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकमा गरिएको अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको उक्त अध्ययनले गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई केवल क्षणिक असन्तोष नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत कमजोरीविरुद्ध युवाको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अध्ययनले डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको, शिक्षित र सचेत जेनजी पुस्ताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, न्याय, अवसर र उत्तरदायित्वको अपेक्षा राखेको भए पनि ती अपेक्षा समयमा पूरा हुन नसक्दा व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको र यही असन्तोष आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
“समग्रमा जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश मात्र होइन । यो भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रिया हो”, अध्ययनको सारांशमा भनिएको छ, “सुशासन र संस्थागत सुधार, मेरिटमा आधारित प्रशासन, अनिवार्य डिजिटल गभर्नेन्स, समयसीमाबद्ध नीति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग समन्वय, डिजिटल अधिकारको संरक्षण तथा नीति निर्माणमा युवाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित भए मात्र युवाको विश्वास पुनःस्थापना, सामाजिक स्थायित्व र दिगो लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुने देखिन्छ ।”
अध्ययनले आन्दोलनका प्रमुख सामाजिक कारणमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध, राजनीतिक नेतृत्व र तिनका आफन्तको विलासी जीवनशैली, राज्य सेवामा सीमित व्यक्तिको पहुँच, रोजगारमुखी शिक्षा अभाव, योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, तथा राजनीतिक नियुक्तिमा नातावाद–कृपावादलाई औँल्याएको छ । त्यस्तै, समाजका सीमान्तकृत समुदाय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसक्दा उनीहरूको आक्रोश आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी यो अध्ययनले आन्दोलनको प्रमुख आर्थिक कारणका रूपमा बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, उद्यमशीलताको सीमित अवसर र आय असमानता बढ्दै जानुलाई औँल्याएको छ । अध्ययनका अनुसार शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरे पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाउनु युवाको असन्तोषको प्रमुख कारण बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययनले आन्दोलनका सुशासनसम्बन्धी कारणमा प्रशासनिक प्रक्रियाको झन्झटिलोपन, सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव, मालपोत, कर तथा सेवा शुल्क बुझाउने कार्यालयमा सेवा भावनाको कमी, सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिताको अभाव, कार्यक्षमताको कमी तथा न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्तीलाई मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा अधिकांश युवाले नेपालमा भ्रष्टाचार सामान्य स्तरभन्दा व्यापक भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत नैतिक कमजोरी नभई प्रणालीगत असफलताको परिणामका रूपमा बुझेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र ती पदाधिकारी राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी हुने धारणा युवामा रहेकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ युवामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिजिटल स्वतन्त्रतालाई युवाले लोकतन्त्र र सुशासनको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले डिजिटल अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मान्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । डिजिटल सेवामा केही सुधार देखिए पनि पहुँचको असमानता, प्राविधिक कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्या अझै कायम रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
स्थलगत सर्वेक्षणअनुसार आन्दोलनले आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र उद्यमशीलताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाका कारण करिब रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि, अध्ययनले आन्दोलनका केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखाएको छ । जसमा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको दम्भमा कमी आउनु, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्वको भावना बढ्नु, युवापुस्तामा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि हुनु तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत दबाब सिर्जना हुनु समावेश छन् ।
अध्ययनले जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्केतलाई आधार मानेर विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । राजनीतिलाई पेसाभन्दा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रसेवाका लागि गरिने पवित्र कार्यका रूपमा बुझ्नुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति पारिवारिक आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्ने तथा आय असमानता घटाउनुपर्ने लगायत सुझाव समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक नीतिहरू कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री बनाउनुपर्ने, व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संवैधानिक निकायमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम र इमानदार व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । डिजिटल क्षेत्रको नियमन नियन्त्रणमुखी नभई अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षामा अनिवार्य व्यावसायिक विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा लगानीकर्ताले रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने अध्ययनको सिफारिस छ ।
अध्ययनले नैतिक शिक्षा पुनः माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अध्ययनले आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको, बजारमा कर्जाको माग कम रहेको तथा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा कम भएकाले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिएर पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सक्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ । यस्तो लगानीले राष्ट्रिय आय र समग्र माग बढाएर अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनअनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवामध्ये करिब ९८ प्रतिशतले माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका छन् । उमेरगत रूपमा १६ देखि २५ वर्ष समूहको सहभागिता सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ । पेसागत दृष्टिले विद्यार्थी, बेरोजगार र स्वरोजगार युवाहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय देखिएको छ ।
