काठमाडौं । राजधानीका ग्यास डिपोहरूमा बिहानैदेखि खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा उभिएका नागरिकको दृश्य अहिले सामान्य जस्तै बनेको छ। घरघरमा खाना पकाउने ग्याँस नपाउँदा सर्वसाधारण दैनिक जीवन चलाउनै संघर्ष गरिरहेका छन्। तर यही समय नेपाल आयल निगमले भने ग्यास आयात नियमित भइरहेको र देशमा अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ। निगमका अनुसार नेपालमा मासिक करिब ४५–४६ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्याँस खपत हुन्छ र सोही अनुपातमा आयात भइरहेको छ। फागुन २६ सम्म मात्रै ४५ हजार ५०० मेट्रिक टन ग्याँस आयात भइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। तर तथ्यांक र वास्तविकता एक–अर्कासँग मेल खाँदैनन्। बजारमा ग्याँसको चरम अभाव छ, उपभोक्ताले घण्टौँ लाइन बस्दा पनि सिलिन्डर पाउन सकेका छैनन्। बजारमा व्यापा्रीहरुले कालोबजारी गरेको बुझ्न सकिन्छ । सम्बन्धीत निकयले अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यो विरोधाभासले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-समस्या ग्याँसको अभाव हो कि व्यवस्थापनको असफलता ?आयात नियमित, तर संकट किन ?
सरकारी निकायहरूले अभावको कारण उपभोक्ताको “अत्यधिक भण्डारण” र मध्यपूर्वको अन्तर्राष्ट्रिय तनावलाई ठहर गरिरहेका छन्। खाडी क्षेत्रको समुद्री मार्ग प्रभावित हुँदा आपूर्ति श्रृंखलामा समस्या आएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। तर ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार यो तर्क आधा सत्य मात्र हो। वास्तविक समस्या नेपालभित्रै रहेको कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन, अपर्याप्त भण्डारण क्षमता र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिको अभाव हो।
नेपाल पूर्ण रूपमा आयातित इन्धनमा निर्भर देश हो। यस्तो अवस्थामा विश्वमा सानो तनाव उत्पन्न हुँदा पनि नेपाली बजारमा तत्काल संकट देखिनु स्वाभाविक हो। तर प्रश्न उठ्छ-किन नेपाल सधैँ यस्ता संकटका लागि तयार हुँदैन ?किन दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको योजना अझै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न नसक्दा हरेक संकटमा दोष अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ। बजारमा अभाव चर्किएपछि नेपाल आयल निगमले ७.१ केजी मात्र ग्याँस भरेर आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। उपभोक्तामा ग्यास बराबरी वितरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लागू गरिएको हो। तर यो निर्णयले मूल समस्या समाधान गर्दैन। यसले केवल तत्कालको दबाब कम गर्ने प्रयास मात्र हो। किनकि समस्या केवल ग्यासको मात्रा होइन—ऊर्जा प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरी हो।
मानव अधिकार आयोगको चेतावनी
ग्यास अभावले सर्वसाधारणको जीवन प्रभावित भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सरकारलाई आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ।आयोगले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक भण्डारण गर्ने र वितरणमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ—ऊर्जा संकट अब केवल आर्थिक विषय होइन, उपभोक्ता अधिकार र शासनको प्रश्न पनि बनिसकेको छ।संकटले देखाएको अर्को सत्य : ऊर्जा निर्भरता ,नेपालले विगतमा पनि पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसआपूर्ति बन्द हुँदा ठूलो संकट भोगेको छ। यातायात ठप्प भएको थियो,उद्योग र व्यवसाय प्रभावित भएका थिए,रघरमा खाना पकाउन समस्या परेको थियो,यी घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका थिए—आयातित इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। तर त्यही पाठबाट नेपालले अझै पर्याप्त सिक्न सकेको देखिँदैन।
समाधानको बाटो : विद्युतीय चुलो र पेट्रोललेस सवारी
नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले विश्वकै धनी देशहरूमध्ये एक हो। हिमालबाट बग्ने नदीहरू, वर्षामा आउने विशाल पानीको बहाव र जलविद्युतको सम्भावनाले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। यदि नेपालले ग्यास र पेट्रोलको विकल्पमा विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दियो भने धेरै परिवर्तन सम्भव छन्। ग्यास आयातमा ठूलो कटौती,अर्बौँ रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बचत,प्रदूषणमा कमी,स्वच्छ र सुरक्षित भान्सा,ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बन्छ् ।
कोशीमा खेर जाने पानी : भविष्यको ऊर्जा
नेपालका धेरै नदीहरूमा वर्षा र हिमपग्लनको समयमा ठूलो मात्रामा पानी बगेर खेर जाने गर्छ। विशेषगरी कोशी क्षेत्रमा बहने पानीको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके थप जलविद्युत उत्पादन सम्भव छ। यदि यसलाई दीर्घकालीन ऊर्जा योजनामा समेटियो भने—वर्षभरि स्थिर विद्युत् आपूर्ति सम्भव हुन्छ,विद्युतीय चुलो र सवारी सहज रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ । अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ
वातावरणीय दृष्टिकोणबाट नेपालको भूमिका
आज विश्व जलवायु संकटसँग जुधिरहेको छ। जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन बढाउँदै पृथ्वीको तापक्रम बढाइरहेको छ।
नेपालले यदि जलविद्युत् र विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई प्राथमिकता दियो भने यो हरित ऊर्जा परिवर्तनको उदाहरण बन्न सक्छ।
यसले विश्वलाई सन्देश दिन सक्छ—ऊर्जा विकास र वातावरण संरक्षण एकसाथ सम्भव छन्।
विश्वलाई नेपालको सन्देश
आज काठमाडौंका सडकमा देखिएको ग्यास अभाव केवल संकट होइन, एउटा चेतावनी पनि हो। यसले विश्वलाई पनि सम्झाइरहेको छ कि जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा प्रणाली कति अस्थिर छ। यदि नेपालले यस संकटलाई अवसरमा बदल्दै विद्युतीय चुलो, पेट्रोललेस सवारी र ग्यासरहित भान्सालाई प्राथमिकता दियो भने हिमालको यो सानो देशले विश्वलाई ठूलो सन्देश दिन सक्छ—ऊर्जा आत्मनिर्भरता सम्भव छ। स्वच्छ ऊर्जा नै भविष्य हो। आजको ग्यास अभाव केवल वितरण संकट मात्र होइन, ऊर्जा नीतिको कमजोरीको ऐना पनि हो। तर यही संकट परिवर्तनको अवसर बन्न सक्छ। यदि नेपालले जलविद्युत्, विद्युतीय भान्सा र विद्युतीय सवारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यो भने देश आयातित इन्धनको चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्छ। त्यसपछि मात्र नेपालले विश्वलाई आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्नेछ—“ऊर्जा संकटको समाधान हिमालबाट बग्ने स्वच्छ पानीमा छ, र भविष्य विद्युतीय ऊर्जामै छ।”
