दशकौँसम्म लागू गरिएको एक–बच्चा नीतिपछि थप सन्तान जन्माउन जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्ने ? चीनले यही चुनौती सामना गरिरहेको छ । एक–बच्चा नीति अन्त्य भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि जन्मदर बढ्न नसकेपछि चीनको कुल जनसङ्ख्या पुनः घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनमा जनसङ्ख्या लगातार चौथो वर्ष घटेको छ । सन् २०२५ मा चीनको कुल जनसङ्ख्या एक अर्ब ४० करोड ४० लाख पुगेको छ । यो आँकडा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० लाखले कम हो ।
यो तथ्याङ्कले चीनले भोगिरहेको गहिरो जनसाङ्ख्यिकीय दबाब स्पष्ट पार्छ । सन् २०२५ मा जम्मा ७९ लाख २० हजार शिशु जन्मिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ लाख २० हजार अर्थात् करिब १७ प्रतिशतले कम हो । सन् २०२४ मा जन्मदर केही बढेजस्तो देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन प्रवृत्ति नभएको यसले सङ्केत गर्छ । सन् २०२३ सम्म लगातार सात वर्ष जन्मदर घटेको थियो ।
धेरै परिवारले अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सामाजिक संरचनामा बालबालिका हुर्काउने उच्च लागत र मानसिक दबाबलाई मुख्य अवरोधका रूपमा उल्लेख गर्दै आएका छन् । यसमा पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीले थप बोझ थपेको छ, जसले धेरै परिवारलाई दैनिकी चलाउनै कठिन बनाएको छ ।
एसियाका अन्य मुलुकझैँ चीन पनि तीव्र रूपमा घट्दो प्रजनन दरको समस्यामा फसेको छ । सरकारले नियमित रूपमा प्रजनन दर सार्वजनिक नगरे पनि सन् २०२० मा यो १.३ रहेको थियो । विज्ञहरूको अनुमानमा हाल यो करिब एकको आसपास झरेको छ, जुन जनसङ्ख्या स्थिर राख्न आवश्यक २.१ को स्तरभन्दा निकै तल हो ।
दशकौँसम्म एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउन प्रतिबन्ध लगाएको चीनले सन् २०१५ मा नीति संशोधन गर्दै दुई बच्चाको अनुमति दिएको थियो । जनसाङ्ख्यिकीय दबाब अझ गहिरिँदै गएपछि सन् २०२१ मा यसलाई तीन बच्चासम्म विस्तार गरियो । तर यी नीतिगत परिवर्तनहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
सरकारले थप सन्तान जन्माउन प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ । गत जुलाईमा सरकारले प्रति बच्चा तीन हजार ६०० युआन (करिब ५०० अमेरिकी डलर) नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यससँगै, व्यवहार परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र निरुत्साह दुवै उपाय अपनाइएका छन् । सन् २०२५ देखि गर्भनिरोधक साधन, कन्डमसहित, मूल्यवर्धित कर छुट सूचीबाट हटाइएका छन्, जसका कारण जनवरी १ देखि कन्डममा १३ प्रतिशत कर लाग्न थालेको छ ।
बालपालनलाई सहज बनाउन किन्डरगार्टेन र डेकेयर केन्द्रहरूलाई कर छुटको सूचीमा समावेश गरिएको छ, साथै युवायुवतीलाई परिवार स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले म्याचमेकिङ सेवाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ ।
चीन सन् २०२३ सम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र थियो । तर त्यस वर्ष क्षेत्रीय छिमेकी तथा कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धी मानिने भारतले चीनलाई उछिनेर पहिलो स्थान ओगटेको थियो । अहिले चीनका लागि जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा जानु दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र श्रम बजारसम्बन्धी चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।
