काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयलाई केन्द्रमा राख्दै स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्रोत स्वीकृत भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका लागि दुई चरणमा गरी ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा ४ अर्ब ९६ करोड र दोस्रो चरणमा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले निर्वाचनका लागि बजेट अभाव हुन नदिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताए। उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन खर्चको आकलनसहित प्रस्ताव पेश गरेअनुसार बजेट व्यवस्थापन भइरहेको छ।
सरकारको अनुमानअनुसार समग्र निर्वाचनमा सुरक्षासहित ३० देखि ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ। आयोगले मात्र करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्रमा न्यूनतम १४ कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमै सबैभन्दा ठूलो खर्च हुने देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। नेपाली सेनाका लागि भने आवश्यकताको विवरण प्राप्त भएपछि बजेट निकासा गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसपटकको निर्वाचनमा सरकारले वैदेशिक सहायता नलिने नीति अपनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्पूर्ण खर्च आन्तरिक स्रोतसाधनबाटै व्यहोर्ने तयारी गरिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन भएकाले विदेशी अनुदान वा ऋण आवश्यक नपर्ने स्पष्ट गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगले ६६ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्ने जनाएको छ। मतपत्र, मतपेटिका, सुरक्षण शिल, नमेटिने मसीलगायत सामग्री नयाँ खरिद गरिनेछ भने केही सामग्री पुनः प्रयोगमा ल्याइनेछ।
यस्तै, निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ र सो विषयमा छलफल जारी रहेको जनाइएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सरकारले सुरक्षा, प्रशासन र आर्थिक व्यवस्थापनलाई एकैसाथ सुदृढ बनाउने रणनीति अघि बढाएको देखिन्छ।
