पछिल्लो केही वर्षयता विश्व राजनीति एउटा साझा तर खतरनाक मोडतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ—त्यो हो पपुलारिजमको तीव्र उदय। “जनताको नाममा राजनीति” भन्ने आकर्षक नाराले सत्ता र सडक दुवै तताइरहेको छ। तर यो उभार साँच्चै जनताका पक्षमा हो कि संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै अराजकताको ढोका खोल्ने संकेत हो भन्ने प्रश्न दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ।
पपुलारिजम मूलतः “हामी बनाम उनीहरू” को राजनीति हो। यसमा नेता स्वयंलाई जनताको एकमात्र प्रतिनिधि घोषित गर्छन् र संसद्, न्यायालय, सञ्चारमाध्यम जस्ता संस्थालाई ‘एलिट’ वा ‘जनविरोधी’ भनेर कमजोर बनाउने प्रयास गर्छन्। सुरुमा यसले भ्रष्टाचारविरोधी र परिवर्तनको आशा जगाए पनि दीर्घकालमा यसले लोकतान्त्रिक सन्तुलन भत्काउने खतरा बोकेको हुन्छ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयलाई पपुलारिजमको आधुनिक उदाहरणका रूपमा हेरिन्छ। “जनताको आवाज चोरेको” दाबी गर्दै संस्थामाथि अविश्वास फैलाउने राजनीति अन्ततः २०२१ जनवरी ६ मा क्यापिटल हिलमा देखिएको हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो। यो घटना केवल एउटा देशको समस्या थिएन, यो पपुलारिजम नियन्त्रण बाहिर जाँदा के हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी चेतावनी थियो।
लाटिन अमेरिकामा भेनेजुएलाको कथा अझै कठोर छ। ह्युगो चाभेजबाट सुरु भएको पपुलारिस्ट शासनले जनताको नाममा सत्ता केन्द्रीकरण गर्यो, विपक्ष र संस्थालाई कमजोर बनायो। परिणामस्वरूप देश गहिरो आर्थिक संकट, राजनीतिक दमन र सामाजिक अराजकतामा फस्यो।
युरोपमा पनि पपुलारिजमले उग्र रूप लिएको देखिन्छ। हंगेरीमा भिक्टर ओरबान, इटालीमा अतिदक्षिणपन्थी दलहरूको उदय वा फ्रान्समा अतिवादी राजनीतिक भाष्य—यी सबैले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थामाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
दक्षिण एशिया र नेपालतर्फ संकेत
दक्षिण एशियामा पपुलारिजम भावनात्मक राष्ट्रवाद, पहिचान र आक्रोशको राजनीतिसँग गाँसिएको छ। भारतमा ‘सबल नेता’ को छविले संस्थागत आलोचनालाई राष्ट्रविरोधी ठहर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। श्रीलंकामा जनभावनामा खेलेर आएका नेताहरूको असफलताले देशलाई आर्थिक पतनको छेउमा पुर्यायो। युक्रेन रुस युद्ध,बंगलादेश,इन्डोनेसिया लगायतका देशहरु अहिले पपुलारिजमले द्वन्द्व मात्रै निम्त्याएको छैनन् मानवीय र भौतिक क्षेति समेत ठूलो भएको छ ।
नेपाल पनि यस बहसबाट अलग छैन। यहाँ पपुलारिजम भ्रष्टाचारविरोधी नारा, ‘सिस्टम फेल भयो’ भन्ने कथन र सडककेन्द्रित दबाबमार्फत उकासिँदै छ। जनआक्रोश वास्तविक समस्याबाट जन्मिएको भए पनि, समाधान संस्थागत सुधारबाट खोज्ने कि भिड र भावनाबाट—यहीँ नै पपुलारिजमको निर्णायक मोड हुन्छ।
जब पपुलारिजमले कानुनी प्रक्रिया, न्यायालय र संसद् भन्दा माथि ‘जनताको भावना’ लाई राख्छ, तब अराजकताको बीउ रोपिन्छ। भीडलाई न्यायको स्रोत बनाउने सोचले अन्ततः बलियो होइन, कमजोर शासन जन्माउँछ। इतिहासले देखाएको छ—संस्थालाई कमजोर बनाएर आएको नेतृत्वले जनताको समस्या समाधानभन्दा संकट थप गहिरो बनाएको छ। पपुलारिजम सधैं नकारात्मक हुँदैन। यसले कहिलेकाहीँ जड संस्थालाई झकझक्याउँछ र सुधारको दबाब सिर्जना गर्छ। तर जब यो व्यक्तिकेन्द्रित, आक्रामक र संस्थाविरोधी बन्छ, तब परिवर्तनको आशा अराजकतामा बदलिन्छ।
विश्वका घटनाहरू नेपालजस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेका देशका लागि ऐना हुन्। प्रश्न अब स्पष्ट छ—हामी जनताको नाममा संस्थालाई कमजोर बनाउने बाटो रोज्छौं कि संस्थामार्फत जनताको अधिकार सुरक्षित गर्ने ? पछिल्लो समय देखिएको पपुलारिजमको उभार यदि समयमै विवेक र सन्तुलनले नसम्हालियो भने, यो केवल राजनीतिक शैली होइन, अराजकताको स्पष्ट संकेत बन्न सक्छ।
