श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई शून्यमा पु¥याउन पहल गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल (पि २९) २०१४ को अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकतासम्बन्धी सङ्घीय सांसद र सरोकारवालासँगको छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले बाध्यकारी श्रम निषेध र पुनःस्थापनका लागि बनाउन लागिएको विधेयकलाई परिपक्व र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“ऐन, कानून लामो समयसम्म काम गर्ने गरी बनाउनुपर्छ, एकपटक बनाएको कानून लामो समयसम्म कामयावी हुनुपर्छ, ता कि त्यो मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिने बित्तिकै फेर्न पर्ने नहोस्”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । बाध्यकारी श्रमको समूल अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुनःस्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक, २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालको श्रम सम्बन्ध तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१८ अनुसार नेपालमा ३१ हजार तीन सय ३८ बाध्यकारी श्रमिक छन् । मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार नौ सय ५३ जना, हरुवा चरुवा ४५ हजार ६५ र इँटाभट्टामा छ हजार दुई सय २९ ले बाध्यकारीरूपमा श्रम गरिरहेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा यी चार क्षेत्रका श्रमिकका समस्यमा समाधान गर्ने विषय समेटिएको छ ।
