पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेकपा एमालेको विभाजन पछि निम्तिएको राजनीतिक धुब्रीकरणलाई सल्टाउनको लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
बेइजिङले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउलाई चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्वमा काठमाडौं पठाएको थियो । डिसेम्बर २७, २०२० मा काठमाडौं अवतरण गरेपछि गुओको टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री खर्गप्रसाद ओली, नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।
त्यतिबेला, दाहालको सचिवालयका अनुसार नेपालको वर्तमान अवस्थाका साथै नेकपा एमालेसँग पुनः एकताको सम्भावनाबारे पनि भ्रमणमा रहेको चिनियाँ टोलीले छलफल गरेको छ । वार्तामा नेपाल–चीन सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
सन् २०१८ मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई एकताबद्ध गराउन गुओको प्रमुख भूमिका थियो । गुओले सन् २०१७–१८ मा नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूसँग एक भएर २०१७ को चुनाव लड्नका लागि वार्ता गरेका थिए।
२०१७ मा पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको २७५ सदस्यीय सदनले‘ आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै विघटन भएको छ ।
संवैधानिक विज्ञ, राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरूले यसलाई “गैरजिम्मेवार,” “असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक” समेत “संवैधानिक विद्रोह” भनेर व्याख्या गर्दै उक्त निर्णयको नेपालमा व्यापक आलोचना भएको छ।
त्यतिबेला ओलीले विघटन गर्न सिफारिस गर्दा नेकपाको सदनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । त्यसैले ओलीको निर्णय असंवैधानिक छ ।
संसदमा समर्थन नपाएको भन्दै ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए । नेकपाका अधिकांश सांसद तथा शक्तिशाली स्थायी समिति र अन्य निकायका नेता उनको नेतृत्वको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विचार गरिरहेको देखिन्छ । आफूलाई सत्ताबाट हटाउने आशंकामा ओलीले सदन विघटन गरेर अघि बढाए । यदि उहाँलाई प्रधानमन्त्री रहनबाट रोक्ने हो भने, उहाँले आफ्नो बेटे नोयर दाहाललाई लगाम लिनबाट रोक्नुहुनेछ।
व्यक्तिगत कारणले गर्दा ओलीले सदन विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
उनको निर्णयलाई चुनौती दिने दर्जनभन्दा बढी निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा परेका थियो भने काठमाडौंलगायत अन्य सहरमा जनआन्दोलन भएको थियो ।
नेपाल दशकौंदेखि राजनीतिक अस्थिरतासँग लडिरहेको छ । १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाले अस्थिरता बढ्यो किनभने दलहरू र राजनीतिज्ञहरूले सिद्धान्त वा एजेन्डामा सहमतिको सट्टा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा आधारित सरकारहरूलाई समर्थन विस्तार गरे र चाहेको बेला सर्मथन फिर्ता लिन पनि थाले यसले गर्दा बारम्बार सरकारहरू परिवर्तन हुन थाले।
१९९० र २००२ नेपालमा १० ओटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसकेका र्थि । यस अवधिमा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला एक्लैले तीन कार्यकालमा सरकार चलाए । १२ वर्षको अवधिमा तीन पटक संसद विघटन भएको थियो ।
२०१५ को संविधानले बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको मात्र होइन, निर्वाचनले नेकपालाई २७५ सदस्यीय सदनमा १७४ सिट जितेको थियो । यो जितसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुने आशा गरिएको थियो ।
तर, ओलीको प्रशासनले अस्थिरता निम्त्याएपछि त्यस्तो आशा पूरा हुन सकेन । दाहाल र नेकपाका अन्य नेताहरूसँग सत्ता बाँडफाँट गर्न नचाहने, कमजोर प्रशासन, कमजोर लोकतान्त्रिक संस्था र अधिनायकवादी शासनका कारण पार्टीभित्रैबाट उनको नेतृत्वको आलोचना र विरोध भएको थियो।
नेकपामा वर्षौंदेखिको विवाद र पार्टीसँग परामर्श नगरी ओलीको पछिल्लो निर्णयले प्रारम्भिक गठन भएको दुई वर्षपछि मात्रै पार्टीमा विभाजन भएको छ ।
नेपालको अस्थिरता दुई छिमेकी भारत र चीनका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
नेपालसँग भारतको लामो, खुल्ला सिमाना छ र त्यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रिएर सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा फैलिन सक्छ ।
यसबाहेक, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले चीनलाई नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ विस्तार गर्ने र काठमाडौंमा बेइजिङलाई अनुकूल सरकार बनाउन सक्ने भारतको आशंका छ।
भारतको विपरीत, नेपालमा चीनको प्रभाव पछिल्लो समय बढेको छ । सन् २०१५ मा चीन–नेपाल आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हुन थालेको थियो तर सन् २०१८ मा नेपालमा चीनको प्रभावले गति लिन थाल्यो । नेकपाको गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बेइजिङले नेकपा सरकारमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो ।
यो प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा चीनको बढ्दो भूमिकामा प्रकट भएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत पूर्वाधार परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी तीव्र गतिमा बढेको छ। जसको फलस्वरूप चीनले भारतलाई नेपालको पहिलो लगानीकर्ताको रूपमा उछिनेको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको नेतृत्वमा नेपालको परराष्ट्र नीति दृढतापूर्वक चीन पक्षमा बढी खुलेको छ । त्यतिबेला ओलीले भारतविरुद्ध शत्रुतार्ण अडान लिन थाले, नयाँ दिल्लीलाई नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएर, विवादित भूभाग नेपालको भूभाग देखाउने नक्सा जारी गर्ने र संविधानमा ती परिमार्जनहरू समावेश गराएर समेत उक्साउन थाले । त्यसैले नेकपा सरकारले चीनको स्वार्थलाई थप बल पुगेको थियो । ।
यद्यपि भारतका केही वर्गहरूले एनसीपी विभाजनलाई चीनको लागि झटकाको रूपमा हेरेका छन् । गौको काठमाडौंमा उपस्थितिले बेइजिङले नेपालमाथिको आफ्नो पकड छाड्ने छैन भन्ने संकेत गर्छ।
नेपालमा चलिरहेको ‘गेम अफ थ्रोन्स’ मा चीनले कुनै खास राजनीतिज्ञ वा पार्टीलाई समर्थन गरेको छैन तर चिनियाँ हितलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि क्रमबद्धता वा संयोजनका लागि खुला रहनेछ। ओली होस्, दाहाल, देउवा होस वा अर्को सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनितीक नै किन नहोस् , चीनले नेपालमाथिको आफ्नो पकड सधै नै कायम राख्न खोजेको छ ।
(द डिप्लोम्याटमा सुधा रमाचन्द्रनले लेखेको लेखको भावानुवाद )
