काठमाडौँ । सूचनाको हक कार्यान्वयनको अभियानमा काम गरिरहेका सङ्घ, संस्था र अभियानकर्मीले राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा सूचना नदिने गरी सूचना वर्गीकरण गरेकामा सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको नेतृत्वमा आज राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुगी प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । गत पुस १२ गते मुख्यसचिव नेतृत्वको सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ लाई निष्क्रिय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषय गोप्य रहने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले पाँच खण्डमा ८७ प्रकारका नीतिगत विषयहरू नागरिकको सार्वजनिक पहुँचमा नहुने गरी गोप्य राख्ने उल्लेख गरिएको अभियानकर्मीले आयोगमा जानकारी गराएका थिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति एवं सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले यस विषयमा आज आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक नेतृत्वको जानकारीविना सूचनाको वर्गीकरण गरिएको जानकारी गराउनुभएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । यस सम्बन्धमा अभियानकर्मीसँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको छ ।
सो अवसरमा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी आएपछि आयोगले आवश्यक निर्णय लिने जानकारी गराउनुभएको थियो । सरकारले यसअघि डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि सरोकार भएकासँग सल्लाह नगरी गरेको सूचनाको वर्गीकरण सर्वोच्च अदालतको आदेशमा खारेज भएको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमिद वागचन्द सूचना वर्गीकरणको प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गरिरहेकाले यससम्बन्धी विस्तृत विवरण आएपछि आवश्यक निर्णय गरी संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकको सूचनाको हक संरक्षणका लागि लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ ।
