मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवाद लामो समयदेखि अन्योलमै परेको छ।
स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघनको आरोपका बीच सर्वोच्च अदालतले न त अन्तरिम आदेश दियो, न त द्रुत सुनुवाइको अनुमति दियो। सरोजकुमार यादवलाई धारा १६८(३) बमोजिम गराइएको मध्यरातको शपथ ग्रहण, सडक छेउको होटलमा गरिएको गोप्य समारोह, त्यसपछि प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुबैको पदच्युति यी सबै घटनाले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर संस्थागत विघटनको संकेत दिन्छ। तर मुद्दा अहिले पनि ‘विचाराधीन’ अवस्थामा राखिएको छ । जसले न्यायालयमा पुरानै राजनीतिक प्रभाव विशेषतः पूर्व एमाले नेतृत्वको छायाँ अझै जीवित रहेको जनमानसको विश्वासलाई बलियो बनाइरहेको छ।
यो विवाद त्यतिबेला सुरु भयो जब असोज २८ गते मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले राजीनामा दिए। असोज ३० मा जितेन्द्रप्रसाद सोनलले क्षणिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गरे। त्यसपछि कात्तिक २४ मा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८(२) अन्तर्गत ७४ हस्ताक्षर पाएको दाबी गर्ने सातदलीय गठबन्धनलाई बेवास्ता गर्दै, धारा १६८ (३) प्रयोग गरी एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। बिहानै जनकपुर छोड्दै उनी बर्दिवास–सिन्धुली सीमास्थित एउटा होटल पुगिन् र त्यहीँबाट शपथ गराइन्। यो कदमपछि प्रदेशमा तनाव चर्कियो र संघीय सरकारले सोही साँझ उनलाई बर्खास्त गरी सुरेन्द्रलब करनालाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्यो। धेरैका अनुसार संघीय हस्तक्षेप ढिलो भयो, किनकि संवैधानिक क्षति पुगिसकेको थियो।
यस घटनापछि राजनीतिक दल, कानुन विज्ञ र नागरिक समाजले यो कदमको कडा विरोध गरे। सातदलीय गठबन्धन अझै बहुमत बनाउन सक्षम रहेको दाबी गरियो। कानुन विद्यार्थी अर्जुन साहले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरी, धारा १६८९२० बहुमत सम्भव रहेसम्म पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सर्वोच्चकै पूर्वनिर्णय उद्धृत गरे। तर सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त सीमित आदेश दियो ‘फर्कन नसक्ने निर्णय नलिनू’भनि। यसले विवादित सरकारलाई निरन्तरता दियो, तर मूल संवैधानिक प्रश्नलाई भने थाती राख्यो।
त्यसपछि प्रदेश सभामै झनै विघटन देखा पर्यो। मंसिर ३ मा ७६ मतले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदमुक्त गरियो। उनीमाथि विरोधी सांसदलाई रोकेको, व्यावसायिक सल्लाहकार समितिको सुझाव उपेक्षा गरेको, रोस्ट्रममा अवरोध सिर्जना गरेको लगायत गम्भीर आरोप लगाइयो। पाँच सांसदलाई निष्कासन गर्ने उनको प्रयास उपसभामुखले खारेज गरिन्, किनकि भिडियो प्रमाणले ती सांसद उपस्थित रहेको पुष्टि गरेको थियो। सभामुख हटाउने भोटअघि सातदलीय गठबन्धनले प्रदेश सभा भवन नै ताल्चा लगाइएको, कर्मचारी घर पठाइएको आरोप लगाउँदै खुला आकाशमुनि वैकल्पिक बैठकसमेत गरेको थियो।
यी घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा पुस्ता–जेड आन्दोलन निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। पूर्व सरकारले एक्कासि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रयास गरेपछि हजारौं युवाहरू सडकमा उत्रिए। न्यायालय मुक्तिकरण, दल केन्द्रित न्यायाधीश नियुक्ति, राज्य संयन्त्र कब्जा यी सबै विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आए। यही आन्दोलनपछि नयाँ संघीय नेतृत्व बनेको थियो, जसबाट ठूलो सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो।
तर प्रदेश प्रमुख र सभामुख हटाइए पनि विवादित मुख्यमन्त्री भने पदमै छन्। सर्वोच्चले बारम्बार सुनुवाइ सारिरहँदा पुनः मंसिर १५ सम्म मधेश प्रदेश ‘कानुनी अनिर्णय’को अवस्थामै छ। यसले अदालत अझै पनि पुरानै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने चिन्ता झनै गहिरो बनाइरहेको छ, विशेषतः नयाँ सरकार युवापुस्ताको आन्दोलनबाट उत्पन्न भएको पृष्ठभूमिमा।
मधेश प्रदेशको संवैधानिक संकट अब केवल प्रदेश राजनीतिमा सीमित छैन। यो न्यायिक स्वतन्त्रता, राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता र नेपालको संघीय संविधानकै स्वास्थ्यसँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ।
