नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), १० मङ्सिरः पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ मा एमसिए नेपालले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी न्यू बुटवल सबस्टेन र १८ किमी प्रसारण लाइन निर्माण शुभारम्भ गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिनआर थम्प्सनले संयुक्त रूपमा प्रसारण लाइन निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री खनालले यो सबस्टेन र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वच्छ ऊर्जामा पहुँचको विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने सरकारको सशक्त प्रतिबद्धता यस आयोजनामा प्रतिविम्बित भएको छ । एमसिसी र एमसिए नेपालको सहयोगबाट हामी राष्ट्रको हितका लागि सम्झौतालाई कार्य रूपमा रूपान्तरण गर्दैछौँ ।”
राजदूत थम्प्सनले दुई वर्षदेखि निरन्तर प्रयासर गर्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले नेपालका लागि आर्थिक वृद्धिसँगै खुला व्यापारमा पनि वृद्धि हुनेछ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनजस्ता आयोजनाले परिवार तथा व्यवसायमा सहज विद्युत् आपूर्ति विस्तार गर्नुका साथै मुलुभरि व्यापार वृद्धि, रोजगारी तथा प्रगतिका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ । आजको यो कार्यक्रम सहकार्यबाट केकति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण हो ।”
जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीका प्रमुख भगौतीप्रसाद यादवले परियोजनामार्फत स्थानीयलाई सीपको आधारमा समेट्न सक्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो परियोजनालाई सबैले हातेमालो गरी अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।”
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएका यी नयाँ पूर्वाधारले नेपालको विद्युतीय सञ्जाललाई सशक्तीकरण गर्नुका साथै नेपाल र भारतबीच महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्नेछ । अर्थमन्त्री खनाल, नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत थम्प्सन, एमसिसीका आवासीय राष्ट्र निर्देशक डायन फ्रान्सिस्को, एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा निर्माण शुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
निर्माण सुरु भएको १८ किमी प्रसारण लाइनले ४०० केभी न्यू बुटवल सवस्टेसनलाई नेपाल–भारत सीमासँग जोड्नेछ । करिब पाँच करोड अमेरिकी डलर लगानीमा निर्माण गरिने यी पूर्वाधारले आगामी दशकभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई सघाउ पुर्याउनेछ ।
