काठमाडौँ, २ मङ्सिर (रासस): जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारलाई जनता, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको समेत समर्थन रहेको छ । यस सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन सन्दर्भ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सघन रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने ‘म्यान्डेट’ छ । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने र आसन्न निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने निर्णायक घडीमा हामी उभिएका छौँ । मुलुकमा सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारले काम थालनी गरेको छ । मुलुकमा पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन परेको छ । गत २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग समेत चरण चरणमा सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको छ ।
निर्वाचनको वातावरण बनाएर निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग भएका छलफलहरु सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढेका छन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग भएको वार्ताबाट सरकार एकदमै उत्साहित बनेको छ र राजनीतिक दलहरुबाट असाध्यै सकारात्मक जवाफ आएको छ । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको पहलमा दलहरुसँग संवाद भएको थियो भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सरकारका तर्फबाट राजनीति दलहरुसँग एक चरणमा वार्ता भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसअवधिमा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुसँग ‘वानटुवान’ पनि वार्ता गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पुराना÷नयाँ सबै दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग निर्वाचन तयारीका विषयमा छिट्टै प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच भएको छलफलबाट सरकार उत्साहित बनेको छ । यसले निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचनको माहोल बनाउन राजनीतिक दल र जनेजीलगायत सबै सरोकारपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका छन् ।
निर्वाचन सफल बनाउन स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा सुरक्षाको वातावरणका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी गराएको छ । राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो, त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागेको छ । सरकारका तर्फबाट पनि निर्वाचनको सुरक्षाको वातावरण बनाउन सम्पूर्ण तयारी गर्छ, राजनीतिक दलहरुले ढुक्कसँग निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ भनेर सरकारले विश्वास दिलाएको छ । जेनजी युवा र राजनीतिक दलहरुलाई पनि सँगै राखेर छलफलको वातावरण बनाई उनीहरुको भावना र सहभागितामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन पहल सुरु गरिसकेको छ । केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको र केहीले छिट्टै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अधिकांश दल महाधिवेशन, आमसभा, भेला, सन्देश सभा जेजस्तो गतिविधि गरे पनि निर्वाचनकै तयारीमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोग पनि कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढेको छ । सुरक्षाकर्मी पनि उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढेका छन् । सुरक्षा निकाय निर्वाचनमा सुरक्षा दिन तयार छ । उहाँहरूले सुरक्षाको ‘रोडम्याप’ नै बनाइसक्नुभएको छ । अब यसमा कुनै सन्देह गर्नुपर्ने कारण छैन । जनतामा पनि विस्तारै निर्वाचनको रौनक बढ्न थालेको छ ।
जेनजी विद्रोहका क्रममा लुटिएका हातहतियारहरु फिर्ता नभएको र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कैदीहरु समेत फरार रहेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौतीको कारण घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गाह्रो रहेको विश्लेषण हुने गरेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै हालको अवस्था विश्लेषण गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको समयमा लुटिएका अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ । केही हतियारहरू अझै बाहिर रहे पनि प्रहरीले विशेष ‘अपरेसन’मार्फत ती हतियारहरु फिर्ता ल्याउने विश्वास छ । अहिले उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बन्धमा आयोगले गम्भीर रुपमा छलफल गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका मतदातालाई कसरी मतदानको अधिकार दिलाउन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो कानुनी र प्राविधिक सम्भावनाका विषयमा आयोगसँग परामर्श गर्दै आएको छ । अहिले विदेशका केही ठाउँमा भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराऊँ भन्ने सरकारको सोचाइ छ । यसबारेमा सरकारले आफ्नै तहबाट अध्ययनसमेत गरिरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने मागलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न चरणमा छलफल पनि भइरहेका छन् । घोषित मितिमा निर्वाचन गर्दा जेनजी पुस्ताका लाखौँ मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य जारी राखेको छ । अहिले पनि देशभर मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ । हाल मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद र आचारसंहिता निर्माणसम्मका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणापछि नयाँ मतदाता र राजनीतिक दल थपिने क्रम जारी रहेको छ । निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली सङ्कलनमा हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्भने निर्वाचन घोषणापछि २१ नयाँ दलले दर्ताका लागि आयोगमा आवेदन दिएका छन् । केही दलले दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेका छन्भने केही दल विभाजन भई नयाँ दलको मान्यता पाएका छन् । आयोगमा कात्तिक ३० गतेसम्म एक सय २३ राजनीतिक दलले दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका छन्, दल दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छैन । थप ३२ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगद्वारा सञ्चालित मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक उत्साहजनक सहभागिता भइरहेको र निर्वाचन आयोगले हिजोसम्म छ लाख २० हजार नयाँ मतदाता थपिएको जनाएको छ । यसले आगामी निर्वाचनका लागि अपार दलीय उत्साह रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचनमा भाग लिई विवेकको मत प्रयोग गर्ने अवसरका लागि नाम दर्ता गराउन युवा युस्तालाई आह्वान गर्दै आउनुभएको छ ।
मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन । निर्वाचन गराउन नसके मुलुकमा अर्को जोखिम आइपर्छ, निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनै पर्छ । निर्वाचनको माहोल बनाउन मैले पनि व्यक्तिगत रुपमा र सामूहिक ढङ्गबाट राजनीतिक दलका नेताहरु, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गरेको छु । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवं प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेट गरी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेकाले निर्वाचनको वातावरणका निम्ति भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छु । निर्वाचनको माहोल बनाउन राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार भएर लाग्नुुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकारले कुनै कसुर बाँकी राख्दैन । निर्वाचन सफल गराई मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन, पुनर्निर्माण विकास गर्नु सरकारको मूल दायित्व रहेको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले पूरा गर्न आवश्यक कानुन एवं नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।
निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनले मात्र सुशासन, स्थायित्व र विकास सम्भव बनाउँछ । फागुन २१ को निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यास मात्र होइन, देशको समृद्ध भविष्यको ढोका पनि हो । यो दिन नागरिकहरूले आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गरेर सक्षम, इमानदार र जनमुखी नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक पर्वका रूपमा मनाउनुपर्छ । यो दिन जनताको मतले देशको नेतृत्व निर्धारण गर्छ । विवेकपूर्ण र जिम्मेवार मत प्रयोगले सक्षम सरकार निर्माण हुन्छ र त्यसले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउछ । त्यसैले, निर्वाचनमा सहभागी हुनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो र यसले लोकतन्त्रलाई अझ सबल बन्न सक्छ । सफल निर्वाचन हुनुले मात्र सरकार स्थिर र जिम्मेवार बन्छ, जसले देशमा सुशासन र विकासको मार्गप्रशस्त गर्छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई सरकारले अर्जुनदृष्टिका रुपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छ । (प्रस्तुत विचार नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री खरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
