नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गरी कम्पनी मोडेलमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले निगमको पुँजी संरचना, स्वामित्व, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष, नाफामुखी र प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न ठोस प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको कात्तिक २ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई दिएको सुझाव प्रतिवेदनअनुसार, निगमको पुँजीगत आवश्यकता तत्कालै पूरा गर्न सरकारका स्वामित्वमा रहेका आर्थिक सेवा प्रदायक संस्था वा कोषमार्फत लगानी गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
निगमलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार रूपान्तरण गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्न, लगानी र शेयर अभिलेखिकृत गर्न र सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले निगमलाई तीन वटा संस्थामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका लागि बनाउन सुझाइएको छ भने नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक सेवाका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यीमध्ये नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० मा सूचीकृत गर्ने सिफारिस गरिएको छ । तेस्रो कम्पनी, आन्तरिक सेवा, भने राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न भनिएको छ ।
पुनर्गठित बोर्डमा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को व्यवस्था हटाई ‘बोर्ड अध्यक्ष’ मात्र राख्ने सिफारिस गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने र समयसीमित प्रतिफलमुखी करार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
समितिले तीन कम्पनीको पुँजी निर्धारण गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने जारी पुँजी ४० अर्ब, चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब,जारी पुँजी २० अर्ब, चुक्ता पुँजी १६ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम ९आन्तरिक सेवा० तर्फको पुँजी ५ अर्ब गरिएको छ ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विभाजित भई दुई कम्पनी बने पश्चात् बाँकी रहने नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा सरकारले यसको मूलधनलाई हाल विद्यमान रु ३० करोडबाट बढाइ ५ अर्ब पुर्याउनु पर्नेछ र भागबण्डा भएपश्चात् बच्ने र सरकारी स्वामित्वमा रहने निगमको पुँजी ऋणात्मक रहन नदिन हाल सरकारद्वारा निगममा ऋण लगानी भएको २ अर्ब ९० करोड बराबरको पुँजीलाई मूलधनमा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।’
ऋणलाई लगानीमा रूपान्तरण
समितिले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह भएका ऋणलाई पुँजीगत लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी रूपान्तरण गर्दा नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडमा ३४ अर्ब र उड्डयन सेवा कम्पनीमा रु १६ अर्ब गरी कुल ५० अर्बको इक्विटी लगानी हुने बताइएको छ ।
समितिको सुझावअनुसार, नयाँ दुई कम्पनीले निरन्तर नाफा आर्जन गर्ने वित्तीय अवस्था कायम गरेपछि नेप्सेमा सूचीकृत हुने र त्यसपछि आइपीओ जारी गरी जनताका लागि लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ । यसबाट नागरिक स्वामित्व र लगानी सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीमा अनुभवी कार्यकारी नियुक्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन साझेदारीको सम्भावना अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग कम्पनीका कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी तालिम दिई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप दक्ष र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले निगमको संरचनागत रूपान्तरणका लागि आवश्यक भए विशेष ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको छ भने आन्तरिक सेवाका लागि कम्तीमा चारवटा टिविनटर विमान र १८ सिटे विमान उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।
समितिले दिएका सुझावहरूमा तराईका ट्रंक रुटका लागि ६४ सिटभन्दा माथिका टर्बो प्रोपेलर विमान प्रयोग गर्ने, आन्तरिक सेवामा राज्यको संरक्षकत्व र नियन्त्रण यथावत् राख्न भनिएको छ । यसरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गरी दक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक मोडेलमा रूपान्तरण गर्न सके, नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा सबल र टिकाउ हुने विश्वास समितिले गरेको छ ।
