काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि देशभरका ३४ स्थानीय तहले अझै बजेट सभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन्। समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा दैनिक प्रशासनिक कामकाज रोकिएको छ भने कर्मचारीले तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्।
कानुन अनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बिहीबारसम्म ३४ स्थानीय तहले अझै बजेट सभाबाट पारित गरेका छैनन्।
गत साउनमा मन्त्रालयले स्थलगत सहजीकरण थालेपछि केही तहले बजेट पारित गरे पनि जेन–जी आन्दोलन, तोडफोड, आगजनी र चाडपर्वका कारण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार केही स्थानीय तहले सभा गरे पनि बजेट सम्बन्धी कागजात पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेकाले पनि उनीहरू ‘बजेट नल्याएको’ सूचिमा देखिएका छन्।
मन्त्रालयले स्थलगत निरीक्षण गर्दा वडाध्यक्षहरूबीच बजेटको सिलिङ बाँडफाँटमा विवाद, उपप्रमुखले योजना बाँड्न पाउनुपर्ने माग, अनुमानभन्दा कम राजस्व सङ्कलन र व्यक्तिगत कारणहरूले पनि बजेट पारित हुन ढिलाइ भएको पाइएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले वडाध्यक्षहरूले समेत बजेट सिलिङ माग गरेपछि कतिपय स्थानीय तहमा सभा नै अवरुद्ध भएको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका ३१, लुम्बिनीका दुई र कर्णाली प्रदेशको एक स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्।
कानुन अनुसार बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहले कर उठाउन, खर्च गर्न वा समानीकरण अनुदान पाउन नपाउने व्यवस्था छ।
