पर्वत, २ कात्तिकः जिल्लाका पशुपालक किसानलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न अनुदान वितरण गरिने भएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पशु विकास तथा दूध उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु ८० लाख अनुदान वितरण गर्ने भएको छ ।
निमित्त केन्द्र प्रमुख तथा पशु विकास अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार विभिन्न छ प्रकारका कार्यक्रमका लागि उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउने तयारी कार्यालयले गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार किसान, फार्म, कम्पनी, समूह, समिति वा सहकारी संस्थालाई उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत गाईभैँसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर, माछा र कुखुरा पालिरहेका किसान वा फार्म दुईवटालाई अधिकतम ९० प्रतिशत अनुदान दिनेगरी रु २० लाख वितरण गरिने पशु विकास अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । किसान समूह, समिति वा सहकारीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा ५० वटा माउ पालन गरिरहेको तथा कम्तीमा दैनिक दुई सय लिटर दूध उत्पादन गरिरहेको हुनुपर्नेछ ।
यदि भेडाबाख्रा पालेको भएमा दुई सय ५० वटा, बङ्गुर पालेको भएमा ५० वटा ब्रिडर माउ वा एक सय वटा फ्याटनर बङ्गुर, ग्रामीण कुखुराको हकमा कम्तीमा पाँच सय, हाँस भए तीन सयवटा तथा माछापालन भएमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफल र रेन्बो ट्राउटका लागि कम्तीमा एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको जलाशय हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
दूध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन सहयोगअन्तर्गत चारपटकका लागि रु ३० लाख अनुदान उपलब्ध कार्यालयले गराउनेछ । यो अनुदानअन्तर्गत प्रतिलिटर अधिकतम रु पाँचका दरले पाइनेछ । आवेदक दुग्ध उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी संस्था हुनुपर्ने, दैनिक कम्तीमा दुई सय लिटर र वार्षिक कम्तीमा दुई सय दिन दूधको कारोबार गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर केन्द्रित पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत दुईवटालाई अधिकतम ९० प्रतिशत अनुदान हुनेगरी रु २० लाख दिने कार्यालयको तयारी छ । किसान समूह, समिति वा सहकारीले पाउने यो अनुदान प्राप्त गर्नका लागि गाईभैँसीको हकमा कम्तीमा ५० वटा माउपालन गरेको र कम्तीमा दैनिक दुई सय लिटर दूध उत्पादन गर्ने गरेको, भेडाबाख्राको हकमा कम्तीमा दुई सय ५० वटा पालन गरेको, बङ्गुरको हकमा कम्तीमा ५० वटा ब्रिडर माउ वा एक सय वटा फ्याटनर भएको हुनुपर्नेछ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच सयवटा कुखुरा पालेको, तीन सय वटा हाँस पालेको वा माछाको हकमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफल र रेन्बो ट्राउटका लागि कम्तीमा एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको जलाशय हुनेगरी पालन गरेको भएमा पनि यो अनुदान पाउन सकिनेछ । तर यो अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने स्थानीय तह हुनुपर्ने शर्त केन्द्रले राखेको छ ।
त्यसैगरी, फार्म तथा पशुजन्य व्यवसायमा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत एकपटकका लागि किसानको २५ प्रतिशत लागत साझेदारी रहनेगरी रु सात लाख अनुदान उपलब्ध हुनेछ । कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरताअन्तर्गत एकपटकका लागि ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिनेगरी डेढ लाख रुपैयाँ दिइनेछ ।
डेरी पसल, मासु पसल, बधस्थल निर्माण तथा सुधारका लागि छवटा पसललाई ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा रु तीन लाख लगानी केन्द्रले गर्नेछ । फार्म, समूह, समिति वा सहकारी संस्थाले यो अनुदान पाउनका लागि माछामासु तथा डेरी पसल कम्तीमा ८० वर्गफिट क्षेत्रफलमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, विगत एक वर्षदेखि माछामासु वा डेरी पसल सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
