काठमाडौँ । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
मङ्गलवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री सिन्हाले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।पदभार ग्रहण गर्दै उनले भू—उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावलीलाई संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।
भू—उपयोग नियमावली बाधक बन्धा विद्युत् लाइन विस्तार र अन्य विकास निर्माणका काममा समेत बाधा पुगेको भन्दै उनले यस्तो निर्णय गरिएको बताए । उनले भू—उपयोग नियमावलीका कारण कित्ताकाट रोकिएको भन्दै उक्त निर्णय गरेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न आफू लागिपर्ने पनि बताए ।
सरकारले भू—उपयोगसम्बन्धी केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट हटाएर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने घोषणा पनि गरे ।
उनले भने ‘मैले पहिलो निर्णयको रूपमा भू—उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लाई लाई संशोधन गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । अहिले कित्ताकाटहरू रोकिएका छन् । कित्ताकाट रोकिएको कारण विद्युतका ट्रान्समिसन लाइन र अन्य विकास निर्माणका काम पनि रोकिएको अवस्था छ । त्यो समस्याहरू हटाउनको लागि नियमावलीको आवश्यकता देखिएको कारणले संशोधन गर्न गइरहेका छौँ । अन्य कुराहरू पनि छन् । स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारहरू पनि विभिन्न कारणले रोकिएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रिकृत गरेर स्थानीय तहलाई जबाफदेही बनाउने खालको निर्णय भू-उपयोगसम्बन्धमा गरेका छौँ ।’
मन्त्री सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण १४ कात्तिक २०८० मा निवृत्त भएका थिए ।
