कञ्चनपुर– संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि हलिया प्रथाबाट मुक्त भएका हजारौँ परिवार अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसक्दा दासत्वको स्वरूपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य भएको १७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मुक्त हलियाको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको हो । २०६५ साल भदौ १४ गते तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकार र हलिया महासङ्घबीच भएको पाँच बुँदे सम्झौताको आधारमा पुनःस्थापना कार्य अघि बढाइने सहमति भएको थियो तर समय सापेक्ष व्यवस्थापन र योजनाबद्ध कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन ।
मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार भन्छन्, ‘सुरुवात राम्रै भए पनि पुनःस्थापना कार्य अधुरो र अपुरो छ, संविधानले समानता र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच अझै न्यून छ ।’
उनले विगतमा बजेट विनियोजन भए पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘पहिले पुनःस्थापन समस्या समाधान समितिमार्फत काम अघि बढ्दा केही प्रगति भएको भए पनि पछिल्लो समय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि पुनःस्थापनको कार्यले गति लिन सकेको छैन ।’
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार ४०७ मुक्त हलिया परिवार अझै पुनःस्थापन हुन बाँकी छन् । सुदूरपश्चिमका दार्चुला बाहेकका सात जिल्ला र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न हुन बाँकी छ ।
तथ्याङ्कअनुसार, प्रारम्भमा १९ हजार ५९ घरपरिवारको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार ९५३ घरपरिवारमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ परिवार मात्र पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छन् । अझै एक हजार १०४ परिवार अन्तिम किस्ताको रकम पाउनबाट बञ्चित रहेका छन ।
कञ्चनपुरमा ‘क’ श्रेणीका मात्रै १०६ जनाले जग्गा खरिद र घर निर्माणको रकम पाउन बाँकी छ भने ‘ख’ श्रेणीका ७२३ जनाले घर निर्माणको दोस्रो किस्ता अझै प्राप्त गरेका छैनन् ।
मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनुका कारणमा विभिन्न तहबीचको समन्वय अभाव प्रमुख कारण मानिन्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्ला वर्ष बजेट नै विनियोजन नगरेपछि समस्या थप गम्भीर बनेको मुक्त हलियाहरूको बुझाइ छ ।
पूर्वसंविधानसभा सदस्य तथा हलिया आन्दोलनका अगुवा हरि श्रीपाइलीले भने, ‘तत्कालीन समयमा लगतमा नाम छुटेका हलियाको पहिचान हुन सकेको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सशक्तिकरणलगायतका मुद्दालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सम्मानजनक जीवन पाउन सकिएको छैन ।’
सङ्घीय सरकारले २०७६ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा एक हजार ५५ परिवारको पुनःस्थापन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो । तर स्थानीय तहले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा रकम वर्षेनी फिर्ता हुने अवस्था आएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
मुक्त हलियामध्ये करिब ९७ प्रतिशत दलित समुदायका व्यक्ति रहेका छन् । जातीय विभेद र छुवाछूतका कारण उनीहरूलाई स्थानीयस्तरमा होटल, पसल, डेरीजस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको मुक्त हलिया लक्षी लुहारले बताए ।
‘युवासँग सीप भए पनि पूँजी अभाव छ, सीप नभएका युवाले स्वदेश वा विदेशमा सस्तो श्रम बेच्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘परम्परागत व्यवसाय आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा रोजगारीको वैकल्पिक अवसर भेटिएको छैन ।’
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार, हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० सालमा ‘मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि’ पारित गरी कार्यान्वयन चरणमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १०० परिवारका लागि आवास निर्माणमा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उनले भने, ‘नीतिगत उपलब्धी भए पनि देखिने परिणाम आएको छैन, स्थानीय तहले कार्यविधि पारित गरे पनि तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरणमा सुस्त गति देखिएको छ ।’ अहिलेको राजनीतिक उथलपुथलले मुक्त हलिया पुनःस्थापनकार्यले गति लिनेमा उनी शङ्का व्यक्त गर्छन् ।
मुक्त हलियाका लागि छुट्टै नीति नहुँदा संविधान, श्रम ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका कानुनमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनको तहमा कमजोर भएको सरोकारवालाको ठहर छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासजस्ता मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ तर दासत्वबाट मुक्त भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि हजारौँ हलिया परिवार अझै सम्मानजनक जीवन व्यतित गर्न नसक्नु गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
‘परिचयपत्र पाएका तर अन्तिम किस्ताको रकम नपाएका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी प्याकेज दिनुपर्छ, पुनःस्थापन हुनबाट छुटेका परिवारलाई पुनःस्थापन गरिनु पर्छ’ हलिया अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत हरि सिंह बोहरा भन्छन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएसम्म मुक्त हलियाले वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्रता र सम्मानित जीवन पाउँदैनन् ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले हलिया परिवारका लागि खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ । साथै परम्परागत व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी सीपमूलक तालिम, रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । (रासस)
