काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि जारी गर्ने विकास ऋणपत्रहरुको माग ह्वात्तै बढेको छ भने माग बड्दा ब्याजदर समेत सस्तो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा करिब ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा विकास ऋणपत्र बोलकबोल भएकोमा चालुको सुरुवातमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा नै विकास ऋणपत्र बोलकबोल हुन थालेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालु आवको भदौ १७ गतेसम्म सरकारले विकास ऋणपत्र मार्फत ६० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । सरकारले ३ वर्षे र ११ वर्षे अवधिका १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६ वटा विकास ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ । यस अवधिमा सरकारले ६० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्दा ३ खर्ब ६० अर्ब ४७ करोड ५० लाख बराबरको माग परेको थियो । जसको औसत ब्याजदर ३.६१ प्रतिशत कायम भएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएकाले विकास ऋणपत्रहरुको माग बढ्दा ब्याजदर घटेको हो । पछिल्लो समयमा निष्कासन भएका ऋणपत्रमा ६ गुणासम्म बोल परेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत निरन्तर तरलता खिचिरहेको छ । अधिक तरलता भएर ब्याजदर घट्दा आन्तरिक ऋणको लागत समेत कम हुने भए पछि सरकारले आव सुरुवातबाट नै धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।
यसै क्रममा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ९ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०९१ ग जारी गरेको छ । ऋणपत्रका लागि खरिदकर्ताले भदौ १८ गते अर्थात आज बुधबार ३ बजे बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ । उक्त विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल मार्फत निर्धारण हुनेछ । उक्त ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा अन्य नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यहि भदौ १९ गते बिहिबार निष्कासन गर्न लागेको उक्त ऋणपत्रको साँवा र ब्याज भुक्तानी २०९१ भदौ १९ गते हुनेछ । उक्त ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
ईच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुनसक्ने कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ अर्ब र १५ प्रतिशत अर्थात ८५० करोड र १५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई बिक्री गरिनेछ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरुलाई मानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँड गरिने छ ।
यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत गिरावट आएको छ । अल्पकालीन निक्षेप तथा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत घटिरहेको समयमा दीर्घकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर घटेपछि सरकारलाई राहत हुने देखिएको छ । बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा सरकारी ऋणपत्रहरुको समेत ब्याजदर घटेको हो । अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुले ब्याज घटाएर ट्रेजरी बिल्स तथा ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।
