काठमाडौँ, ३१ साउन: जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०) का लागि नेपालले तयारी प्रारम्भ गरेको छ ।
कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (आगामी कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन जिवाश्म इन्धनको खपत विस्थापन, वन, समुद्र र जैविक विविधता संरक्षण अभिवृद्धि, कृषि र खाद्य प्रणालीको रुपान्तरण, मानव पक्षपोषण र सामाजिक विकास तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धिललगायत एकअर्कामा गासिएका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि ब्राजिल सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
नेपालले पनि गत जेठमा सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ को हिमाल संरक्षणलगायत विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने गरी तयारी थालेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालका लागि ब्राजिलका राजदूत, सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी र विकास साझेदारका प्रतिनिधिसहितको बैठक गरी कोप–३० को तयारी थालेको छ ।
वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइ सम्मेलनको तयारी थालेको बताउँदै विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैका आवाज र साथ लिएर चुस्त टिमका साथ सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँनेछौँ । नेपालले विगत वर्षहरुका कोपबाट पनि धेरै अनुभव हासिल गरेको छ । कमीकमजोरी हुन नदिन थप सशक्त तयारी गर्नेछौँ । सम्मेलनमा जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, जलवायुजन्य हानी नोक्सानीलगायत विषयलाई सशक्त रुपमा उठाउने गरी तयारी अघि बढाएका छौँ ।” यस पटकको सम्मेलन नेपालबाट धेरै टाढा रहेको ब्राजिलको मुख्य सहरभन्दा टाढा सम्मेलनस्थल भएकाले कम पूर्वाधारका कारण आगन्तुकको बसाइ खर्चिलो हुने बताइएको छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमध्येमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी पहिरोहरु देखिन थालेको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । हिमाल, पहाड र तराई÷मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् ।
सगरमाथा संवादका निष्कर्षलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सम्मेलनको तयारीका लागि पेभिलियन र साइड कार्यक्रमको अवस्था, राष्ट्रिय अवधारणा पत्र तयारी, प्रतिनिधि मनोनयनको निर्देशिका स्वीकृति, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको नेपाली स्थायी नियोगसँग समन्वय, सगरमाथा आह्वान कार्यको बारेमा अन्तरक्रियालगायत विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
“यसका साथै राष्ट्रिय वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद्को बैठक, कोप सम्मेलनको पूर्वतयारी बैठक, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन परिषद् बैठक, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको छलफल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले जलवायु कार्यमा नेपालको एनडीसीको उच्चस्तरीय सहभागिता तयारी गर्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ वार्ता समूह दर्ता, उच्चस्तीय शिखर सम्मेलनको तयारी, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई तालिम, मनोनित प्रतिनिधिहरूको भूमिका विभाजन, कोप–३० मा भाग लिनका लागि आचारसंहिता, कोप–३० को भर्चुअल अनुगमन र समन्वय संयन्त्रलगायतका विषयमा तयारी गर्नेछौँ ।”
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् ।
युथ एलाइन्स फर इन्भायरोन्मेन्ट (युएई) अध्यक्ष सनोत अधिकारीले यस सम्मेलनमा नेपालले खासगरी युवाका विषयका साथै जलवायु वित्त, हरित जलवायु कोष र हानी नोक्सानी कोषमा पँहुच र सरलीकरण विषय, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणलगायत विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसका साथै नेपालले सगरमाथा संवादको निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ का विषयका साथै नेपालले जलवायु परिवर्तनमा गरेका राम्रा अभ्यासका बारेमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिता
कोप–३० मा नेपालबाट राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख तहको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । यस सम्मेलनमा सम्भवतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउनुहुनेछ । पछिल्लो समय उहाँले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयमा प्राथमिकताका साथ चासो लिँदै आउनुभएको छ ।
नेपालबाट हालसम्म पाँच सम्मेलनमा राष्ट्र÷सरकार प्रमुखस्तरबाट सहभागिता भएको छ । सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गत वर्ष अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप–२९ सम्मेलनमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो ।
उच्चस्तरीय प्रतिनिधत्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा ठूलो महत्त्व राख्ने कूटनीतिक विषयका जानकारहरुको भनाइ छ ।
वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
