काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध मधेशकेन्द्रीत दलहरु सरकारमै रहेका दलहरुबाट वेवास्तामा पर्ने देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनको औपचारिक बैठकमा बोलाउने गरिएको भएपनि मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लगाउँदा सल्लाह नगरिएको गुनासो नेताहरुले गर्ने गरेका छन् । सरकार निर्माणका बेला र चुनावअघि एमालेसँग तालमेल गरेको जसपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको रुची देखिएको भएपनि एमालेको रुची कम देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भेटेरै आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन् । ओली निवास बालकोट पुगेका यादवले मन्त्रालय बाँडफाँटसहित पावर शेयरिङमा जसपालाई पाखा पारिएको गुनासो गरेका छन् । जवाफमा अध्यक्ष ओलीले गुनासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् । स्रोतका अनुसार यादव उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा पार्न चाहन्छन् ।
अहिलेसम्म उपराष्ट्रपति माओवादीले पाउने भनिएको छ । यादव सो पदमा रामसहाय यादवलाई पठाएर आफू उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा आउन चाहन्छन् ।
यता सरकारमै सहभागी भएको अर्को मधेशकेन्द्रित दल जनमत पार्टीसमेत असन्तुष्ट बनेको छ । आफुले मागेको मन्त्रालय नपाएका बारेमा जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा जनमत पार्टीलाई खानेपानी मन्त्रालय दिएका थिए । सुरुमा जनमतले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मागेको र मागेकै मन्त्रालय पाउने सहमतिपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँगै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
शपथपछि झन्डै तीन साता विनाविभागिय मन्त्री बनेका खानलाई माघ ३ गते खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो । मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाएका खानले पदभार ग्रहणसमेत गरको थिएनन् ।
त्यसबाहेक लोसपालाई सरकारमा लैजाने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताइन्छ । यसले सत्तारुढ गठबन्धनले मधेशकेन्द्रित दललाई खास वास्ता नगरेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलमध्ये मधेशकेन्द्रित दलको असहयोग हुँदा पनि बहुमत पुग्ने भएकाले पनि गठबन्धनले यस्तो नीति लिएको हुनसक्ने आँकलन समेत शुरु भएको छ ।
