काठमाडौं । नेपाल सरकारको कार्यविधि अनुसार कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया तेस्रोपटक संशोधन भएको छ। हालको संशोधनले अब सीप र कोरियन भाषा जाने नेपाली कामदारलाई मेनपावर कम्पनीमार्फत कोरिया पठाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ, भने अनुगमन भने श्रम विभागले नै गर्नेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८० चैत १७ मा स्वीकृत कार्यविधि पहिलो पटक २०८१ कात्तिक ७ मा, दोस्रो पटक २०८२ असार ९ मा र तेस्रो पटक असार १३ मा परिमार्जन गरेको हो। यो पटकको संशोधन एक महिनाभित्र दोस्रो पटक भएको हो।
ई–७ र ईपीएस फरक भिसा
मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार ई–७ भिसा भनेको सीप र भाषा दुवै जानेका कामदारका लागि हो, जबकि ईपीएस केवल भाषा जानेका लागि हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले लागत नबेहोरेको खण्डमा श्रमिकले आफैं खर्च वहन गर्नुपर्नेछ। तर, ईपीएसमा लाग्ने शुल्कभन्दा बढी लिन पाइने छैन।
दूतावासबाट माग प्रमाणीकरण
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलका अनुसार कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई माग प्रमाणीकरण गर्न युजर नेम र पासवर्ड दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मेनपावरले डिमान्ड ल्याएपछि दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नेछ।
१०० प्रकारका कामको सूची
तेस्रो संशोधनमा पहिलो पटक कुन–कुन काममा श्रमिक पठाउन सकिने भन्ने सूची समेटिएको छ। यसअन्तर्गत १०० प्रकारका रोजगारीका अवसर तयार भएका छन्।सुरुमा ई–७ भिसा निःशुल्क राखिएको थियो, तर पछिल्ला संशोधनपछि लागत श्रमिकले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ। यसले श्रमिकको प्रत्यक्ष खर्च बढ्ने भए पनि रोजगारीका अवसर भने विस्तारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
